सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के अंतर्गत प्रदान की गई सूचना प्रौद्योगिकी (जनता द्वारा सूचना के उपयोग को अवरुद्ध करने की प्रक्रिया एवं सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 के संबंधित प्रावधानों के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए और खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 118 ऐप्स को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है, क्योंकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार ये उन गतिविधियों में शामिल हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह हैं।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से कई प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि एंड्रॉइड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप उनके डाटा का दुरुपयोग कर रहे हैं, इनमें विभिन्न प्रकार की रिपोर्टें भी शामिल हैं। उनका दुरुपयोग चोरी करने के लिए और उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से उन सर्वरों पर प्रसारित करने के लिए किया जा रहा है जो भारत के बाहर स्थित हैं। इन आंकड़ों का संकलन और इनकी माइनिंग एवं प्रोफाइलिंग उन तत्वों द्वारा किया जा रहा है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत की रक्षा के लिए खतरनाक हैं। इस प्रकार से, उसका प्रभाव अंततः भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए नुकसानदेह है। यह बहुत ही गंभीर मामला है और यह तत्काल चिंता का विषय है जिसके लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।
गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने भी इन दुर्भावनापूर्ण ऐप्स को ब्लॉक करने से संबंधित एक व्यापक सिफारिश को भेजा है। इसी प्रकार संसद के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया है और इसी प्रकार की चिंताएं जताई गई हैं। हमारे नागरिकों की निजता के साथ- साथ भारत की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाले ऐप के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की एक व्यापक जन भावना उमड़ रही है।
इस आधार पर और हाल ही में जो विश्वसनीय जानकारियां प्राप्त हुई हैं, जो जानकारी पोस्ट की गई हैं, अनुमतियाँ मांगी गई हैं, कार्यक्षमता और साथ ही ऊपर बताए गए एप्लिकेशनों की डेटा का दुरूपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं गंभीर हैं, ये एप्स डेटा को सरसरी तौर पर इकट्ठा करते हैं और साझा करते हैं और उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत डेटा और सूचनाओं के साथ समझौता करते हैं जिसके कारण राज्य की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।
भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा के हित को ध्यान में रखते हुए और संप्रभु शक्तियों का उपयोग करते हुए, भारत सरकार ने मोबाइल और गैर-मोबाइल इंटरनेट सक्षम उपकरणों दोनों में उपयोग किए जाने वाले कुछ ऐप्स के उपयोग को अवरुद्ध करने का फैसला किया है। ये ऐप संलग्न परिशिष्ट में सूचीबद्ध हैं।
यह कदम करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगा। यह निर्णय भारतीय साइबरस्पेस की सुरक्षा एवं संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए एक लक्षित कदम है।
सौजन्य से: pib.gov.in
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