tag:blogger.com,1999:blog-69553161245373614112024-03-29T17:57:15.633+05:30Ministry of Information & BroadcastingMinistry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.comBlogger26860125tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-502978102535775272020-11-26T21:19:00.005+05:302020-11-26T21:19:49.289+05:30Extension of Emergency Credit Line Guarantee Scheme through ECLGS 2.0 for the 26 sectors identified by the Kamath Committee and the healthcare sector<div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>Extension of the duration of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 1.0</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Government has extended Emergency Credit Line Guarantee Scheme ( ECLGS) through ECLGS 2.0 for the 26 sectors identified by the Kamath Committee and the healthcare sector. Under ECLGS 2.0 entities with outstanding credit above Rs. 50 crore and not exceeding Rs. 500 crore as on 29.2.2020, which were less than or equal to 30 days past due as on 29.2.2020 are eligible. These entities/borrower accounts shall be eligible for additional funding up to 20 per cent (which could be fund based or non-fund based or both) of their total outstanding credit (fund based only) as a collateral free Guaranteed Emergency Credit Line (GECL), which would be fully guaranteed by National Credit Guarantee Trustee Company Limited (NCGTC). The loans provided under ECLGS 2.0 will have a 5-year tenor, with a 12-month moratorium on repayment of principal.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">In addition to ECLGS 2.0, where no annual turnover ceiling has been prescribed, it has also been decided to extend ECLGS 1.0 to entities under ECLGSwhich had a total credit outstanding (fund based only) of upto Rs.50 crore as on 29.02.2020, but were previously ineligible owing to their annual turnover exceeding Rs.250 crore. All other existing criteria/ terms and conditions remain unchanged.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Scheme would be applicable to all loans sanctioned under ECLGS during the period from the date of issue of these guidelines by NCGTC to 31.03.2021 or till guarantees for an amount of Rs 3,00,000 crore is sanctioned under the ECLGS (taking into account both ECLGS 1.0 and 2.0), whichever is earlier.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The modified Scheme while providing an incentive to Member Lending Institutions (MLIs) to enable availability of additional funding facility to the eligible borrowers, both MSMEs/business enterprises and identified sectors that supports MSMEs, will go a long way in contributing to economic revival, protecting jobs, and create conducive environment for employment generation.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><b>NCGTC has issued the operational guidelines in this regard</b>.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-19278325193682104602020-11-26T21:15:00.000+05:302020-11-26T21:15:07.159+05:30डॉ. हर्षवर्धन ने आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन की उच्च-स्तरीय समीक्षा की<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) का दौरा किया जिसमें उन्होंने अहम स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत चल रही आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) और राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (एनडीएचएम) के कार्यान्वयन की उच्च-स्तरीय समीक्षा की। साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कई अधिकारियों के साथ बातचीत की और सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को कवर करने वाली इन दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन की पूरी समीक्षा की।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">डॉ हर्षवर्धन ने कहा, "राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में किया गया था। इसका मकसद देश के 130 करोड़ भारतीयों को, जहां भी वे हों और जब भी वे चाहें, सही समय पर, सस्ती और सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। एनडीएचएम एक देशव्यापी डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र बनाकर स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल करेगा जो मरीजों को उनकी पसंद के डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं को चुनने की आजादी देगा। साथ ही मरीज अपने स्वास्थय से जुड़ी जानकारियां, स्टोर, और अन्य स्वास्थय सुविधाओं को इस्तेमाल करने की सहमति भी दे सकता है।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">इस दौरान स्वास्थय मंत्री को एनडीएचएम के महत्वपूर्ण औजारों जैसे हेल्थआईडी, डिजीडॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, ई-बातचीत, पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड्स और कंसेंट मैनेजर आदि का पूरा डेमो दिया गया। इस दौरान एनएचए के अधिकारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की सीईओ डॉ इंदु भूषण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">अपनी बात रखते हुए डॉ हर्ष वर्धन ने कहा, "आज, मैंने एनडीएचएम की समीक्षा की और मुझे यह उल्लेख करते हुए खुशी हो रही है कि केवल तीन महीनों में मिशन ने छह केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, लद्दाख, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में अपने पायलट में उल्लेखनीय प्रगति की है। ये मिशन जल्द ही एक राष्ट्रीय रोल-आउट के लिए तैयार हो जाएगा। नागरिक और चिकित्सा पेशवरों के लिहाज से यह मिशन गोपनीयता और सुरक्षा-सम्मत कार्य है। ये रोगियों के बीच परीक्षण रिपोर्ट, स्कैन, नुस्खे और निदान रिपोर्ट के रूप में स्वास्थ्य सूचनाओं की सहमति-आधारित साझेदारी को सक्षम करेगा। इससे ईलाज के बाद की प्रक्रियाएं भी आसान, सुरक्षित और समय पर होंगी."</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">स्वास्थय मंत्री ने कहा कि “एनडीएचएम का सबसे उल्लेखनीय पहलू यह है कि यह डिजिटल माध्यमों पर असमान पहुंच वाले भारतीयों की जीवंत वास्तविकताओं को ध्यान में रखता है। ये स्मार्ट फोन के बिना या दूरदराज के आदिवासी क्षेत्रों में उन लाखों नागरिकों को सशक्त बनाएगा जो अभी भी अपने ऑफ़ लाइन मॉड्यूल के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठाने के लिए कनेक्टिविटी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ”</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">एनडीएचएम स्वास्थ्य सेवा डेटा की बेहतर पहुंच के माध्यम से भारत में स्वास्थ्य सेवा की दक्षता, प्रभावशीलता और पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने का एक मिशन है। एक व्यापक डेटा, सूचना और बुनियादी ढांचा, विधिवत पारदर्शी और मानकों पर आधारित डिजिटल प्रणालियों के प्रावधान के माध्यम से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य तंत्र स्थापित किया जाएगा। एनडीएचएम स्वास्थ्य आईडी, डॉक्टरों और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए विशिष्ट पहचानकर्ताओं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन और ई-फार्मेसी के साथ अन्य घटकों के बीच एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करना चाहता है।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">स्वास्थ्य मंत्री ने आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जिसने इस वर्ष 23 सितंबर को दो साल पूरे किए। योजना की प्रगति की सराहना करते हुए डॉ वर्धन ने कहा, "इस मुश्किल और चुनौतिपूर्ण समय में मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब नागरिकों को 17,500 करोड़ रुपये की लागत के 1.4 करोड़ कैशलेस ईलाज प्रदान किए गए हैं। महामारी जब उछाल पर है, भारत सरकार ने गंभीर बीमारियों से ध्यान हटाने से बचने के लिए सावधानी बरती है और यह सुनिश्चित किया है कि ऐसी जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता वाले सभी मरीजों को बराबरी समान प्रदान किया से ईलाज मिले। इसके परिणामस्वरूप आम लोगों को लगभग 35,000 करोड़ रूपए की बचत हुई है। हमें लगता है कि यह स्वास्थ्य सुरक्षा आश्वासन और इसकी आम जन तक पहुंच गंभीर बीमारियों से जूझ रहे तनाव ग्रसित लाखों परिवारों के लिए सहायता और सुरक्षा का एक बड़ा स्रोत है।”</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत सरकार की प्रमुख योजना है जो प्रति परिवार 5 लाख रूपए प्रति वर्ष की स्वास्थय गारंटी देती है. इसके तहत करीब 50 करोड़ लाभार्थियों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने हेतु खर्च भी दिया जाता है। करीब 10.74 करोड़ से अधिक असुरक्षित और जरूरतमंद परिवारों को इसका लाभ मिल रहा है। यह योजना विभिन्न स्वास्थ्य लाभ पैकेजों के तहत 1,592 तरह के शारीरिक ऑपरेशनों को परिभाषित दरों के साथ कवर करती है। लाभार्थियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 24,000 से अधिक अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों को देशभर में सूचीबद्ध किया गया है।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><b>आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में हुई प्रगति के कुछ बिंदु (26 नंवबर, 2019 तक)<br /><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><ul><li><span style="font-family: verdana;">मौजूदा वक्त में 32 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों में आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू</span></li><li><span style="font-family: verdana;">कुल 1.4 करोड मरीज इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती हुए</span></li><li><span style="font-family: verdana;">कुल 17,535 करोड़ रूपए की लागत की मरीज भर्तियों की स्वीकृति</span></li><li><span style="font-family: verdana;">कुल 24,653 अस्पताल इस योजना में सूचिबद्ध (54:46 का सरकारी और निजी अस्पतालों का अनुपात)</span></li><li><span style="font-family: verdana;">ई-कार्ड जारी: 12.7 करोड़</span></li><li><span style="font-family: verdana;">पोर्टेबिलिटी के मामले: 1.5 लाख</span></li><li><span style="font-family: verdana;">हर मिनट 14 मरीज अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं</span></li><li><span style="font-family: verdana;">प्रति मिनट 13 लाभार्थी सत्यापित</span></li><li><span style="font-family: verdana;">रोजाना 8 नए अस्पताल इस योजना में जुड़ रहे</span></li></ul></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">सौजन्य से: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: Mangal, serif;"></span></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-47589925532423119212020-11-26T21:07:00.002+05:302020-11-26T21:07:11.055+05:30डीआरडीओ ने मनाया संविधान दिवस<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने संविधान को अपनाए जाने की 70वीं वर्षगांठ पर आज संविधान दिवस मनाया। इस समारोह का सबसे अहम भाग डीआरडीओ के कर्मचारियों द्वारा संविधान की प्रस्तावना पढ़ना रहा। इस अवसर पर डीआरडीओ द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">इस अवसर पर रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपद नाइक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य अतिथि के रूप में वेबिनार में शामिल हुए और “भारतीय संविधान के संवैधानिक मूल्य और मूलभूत सिद्धांत” पर अपने विचार रखे। अपने संबोधन में उन्होंने संविधान के संस्थापक सदस्यों के योगदान को दोहराया और कहा कि संविधान सिर्फ एक सैद्धांतिक विचार नहीं है, इससे देश के हर हिस्से के लोगों का जीवन महत्वपूर्ण बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश के नागरिकों को संविधान से रूबरू कराने की जरूरत है।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">डीआरडीओ के डीजी, निदेशक, वरिष्ठ वैज्ञानिकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वेबिनार में भाग लिया।</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">सौजन्य से: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-38833526165172591482020-11-26T21:05:00.006+05:302020-11-26T21:05:37.707+05:30भारतीय नौसेना ने मालदीव के जहाज सीजीएस हुरावी की मरम्मत का कार्य पूरा किया<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम ने मालदीव के तटरक्षक जहाज एमएनडीएफ सीजीएस हुरावी की मरम्मत का कार्य पूरा कर दिया है। नौसेना डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम के एडमिरल सुपरिंटेंडेंट,रियल एडमिरल, श्रीकुमार नायर ने बुधवार, 25 नवंबर 2020 को विशाखापट्टनम में कमांडिंग ऑफिसर मेजर हुसैन रशीद को यह जहाज सौंपा। भारत में मालदीव के रक्षा सलाहकार कर्नल अहमद थोहिर भी इस अवसर पर आयोजित समारोह में उपस्थित थे और उन्होंने मालदीव सरकार की ओर से संतोष व्यक्त किया तथा कॉविड महामारी के बीच जहाज की मरम्मत के कार्य को उत्कृष्ट ढंग से किए जाने पर मॉरीशस सरकार के रक्षा मंत्री द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़कर सुनाया। उन्होंने भारत सरकार, भारतीय नौसेना और एचक्यूईएनसी कोमरम्मत का कार्यसुचारू और सुरक्षित पूरा करने पर धन्यवाददिया।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">यह जहाज 22 फरवरी 2020 को मरम्मत कार्य के लिए विशाखापट्टनम पहुंचा था। 20 मार्च के बाद से ही कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों के बीच भी नौसैनिक डॉकयार्ड द्वारा पर्याप्त सुरक्षा के साथ सावधानी पूर्वक योजना बनाकर उसका क्रियान्वयन किया गया। मुख्य प्रोपल्जन और सहायक उपकरणों के नवीनीकरण या प्रतिस्थापन के कार्य संपन्न किए गए। जहाज के विद्युत उत्पादन उपकरण के नवीनीकरण से उसकी मजबूती और क्षमता में बहुत वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त कई प्रणालियों और उपकरणों को भी पूरी तरह से दुरुस्त कर दिया गया है जिससे कि मालदीव तटरक्षक बल के भविष्य के परिचालनों के दौरान जहाज के बेहतर और निरंतर श्रेष्ठ प्रदर्शन को सुनिश्चित किया जा सके। जहाज का मरम्मत कार्य पूरा होने के बादबंदरगाह और समुद्र में सघन परीक्षण किया गया जिससे यह पूर्ण परिचीलन के लिए तैयार रहे।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">एमएनडीएफ सीजीएस हुरावी (मूल रूप से आई एन एस तिल्लानचान्ग) 2001 में गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, कोलकाता में स्वदेश निर्मित गश्ती श्रेणी का जहाज है। बाद में 2006 में भारत सरकार ने दोनों देशों के बीच भागीदारी को मजबूत बनाने और हिंद महासागर क्षेत्र में नौवहन सुरक्षा में अधिक सहयोग के लिए इसे मालदीव को उपहार में दे दिया था।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">नौसैनिक डॉकयार्ड, विशाखापट्टनम के एडमिरल सुपरिंटेंडेंट, रीयर एडमिरल श्रीकुमार नायर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे और उन्होंने इस अवसर पर संबोधन भी दिया। उन्होंने कहा कि मरम्मत कार्य के दौरान कार्य कर रही पूरी टीम को कोरोना से संरक्षण और मरम्मत कार्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सख्त उपाय किए गए।</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">सौजन्य से: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-84197531786398295742020-11-26T21:03:00.004+05:302020-11-26T21:03:53.369+05:30श्री प्रकाश जावडेकर ने संविधान दिवस पर ई-संकलन का अनावरण किया<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर ने आज यहां संविधान, मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित लेखों के ई-संकलन का अनावरण किया।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा, “आज जारी किया गया संकलन एक अहम दस्तावेज है और इस पहल के लिए मैं पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को बधाई देना चाहूंगा।” उन्होंने कहा कि पीआईबी द्वारा संकलित किए गए लेखों को प्रतिष्ठित शख्सियतों द्वारा लिखा गया और यह संबंधित सामग्री के लिए एकल बिंदु संदर्भ पुस्तक का कार्य करेगा।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">केन्द्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा दिए गए संदेश को भी दोहराया कि संविधान देश का सबसे बड़ा धार्मिक पाठ है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस पर समारोह का विचार सबसे पहले प्रधानमंत्री के मन में आया था।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">श्री जावडेकर ने संविधान के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इस बेजोड़ दस्तावेज में सभी लोगों के अधिकार निहित हैं और इससे समाज के हर तबके के लिए समान न्याय की व्यवस्था अस्तित्व में आई है।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">इस पुस्तक तक इस लिंक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है :</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://static.pib.gov.in/WriteReadData/ebooklat/Flip-Book/constfiles/index.html"><span style="font-family: verdana;">https://static.pib.gov.in/WriteReadData/ebooklat/Flip-Book/constfiles/index.html</span></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><b>ई-संकलन के बारे में</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">ई-पुस्तक में न्यायमूर्तियों, उद्योगपतियों और कलाकारों सहित जीवन के विविध क्षेत्रों से जुड़ी प्रतिष्ठित शख्सियतों द्वारा लिखे गए 32 लेख शामिल किए गए हैं। इसमें प्रमुख रूप से योगदान करने वालों में आनंद महिंद्रा, के के वेणुगोपाल, अटॉर्नी जनरल और सोनल मानसिंह शामिल हैं। मूल रूप से कॉफी टेबल बुक के रूप में प्रस्तावित इस किताब को व्यापक पहुंच के लिए ई-संकलन के रूप में जारी किया गया है। संकलन में संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों तथा राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने व लोगों के उत्थान में संविधान द्वारा निभाई गई भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया गया है।</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">सौजन्य से: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-66931200700320155412020-11-26T20:08:00.000+05:302020-11-26T20:08:10.392+05:30Ministry of Parliamentary Affairs celebrates the Constitution Day<div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>Organizes a webinar on “Fundamental Principles and Values of of the Constitution – an interface among Legislature, Judiciary and Executive”</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Union Ministry of Parliamentary Affairs celebrated the Constitution Day here today to commemorate the adoption of the Constitution of India.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">On the occasion, the reading of Preamble to the Constitution of India under leadership of Hon’ble President of India was done by the Officers and officials of the Ministry . A self-pledge on Fundamental Duties and Swachhata was also undertaken after reading of the Preamble to the Constitution.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">A Webinar on “Fundamental Principles and Values of the Constitution – an interface among Legislature, Judiciary and Executive” was also organised which was open to all. Apart from officers and officials of Ministry of Parliamentary Affairs, the officers and officials of Ministry of Earth Sciences joined this webinar. Dr.SatyaPrakash, Joint Secretary, Ministry of Parliamentary Affairs was the speaker on the occasion.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">He enlightened the participant's on importance of the various principles enshrined in the Preamble to the Constitutions and highlighted the importance of constitutional values in our democratic system. He also sensitised the participants on the role of the three organs of Indian polity.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-44613862455576613482020-11-26T20:04:00.010+05:302020-11-26T20:05:14.875+05:30Constitution Day celebrated enthusiastically across the country<div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>Nation-wide Preamble Reading led by the President</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>Prime Minister delivers valedictory address at the 80thAll India Presiding Officers’ Conference atKevadia, Gujarat</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>Best State Legislature to be honoured; people’s representatives to organise year round awareness programmes on roles and responsibilities</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>Shri Prakash Javadekar unveils e-Compendium on Constitution Day</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>NYKS reaches out to the youth through webinars on Constitutional Values and Fundamental Duties</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Constitution Day was celebrated with enthusiasm throughout the country today. Nationwide Preamble Reading led by the President, Shri Ram NathKovind and Prime Minister’s valedictory address at the 80th All India Presiding Officers’ Conference, Kevadia, Gujarat were the key highlights of the events organized today.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Addressing the valedictory session of the Presiding Officers’ Conference, Shri Modi stressed upon the importance of duties and said that duties should be treated as the source of rights, dignity and self-confidence. The Prime Minister said that Mahatma Gandhi saw a close link between rights & duties who felt that once we perform our duties, rights will automatically be safeguarded. The Prime Minister said as KYC-Know Your Customer is the key aspect of digital security, KYC- Know Your Constitution can be a big safeguard for the Constitutional safety shield. He emphasised that the language of our laws should be simple and accessible to the common people so that they feel a direct connection with every law. He also said that the process for weeding out the obsolete laws should be simple and suggested that there should be an automatic system of repealing the old laws as we amend them. The Conference was addressed by the President, Sh Ram NathKovind;the Vice President, ShVenkaiah Naidu; and the LokSabha Speaker, Shri Om Birla on its opening day yesterday.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The concluding session of the 80th All India Presiding Officers’ Conference was followed by a press conference addressed by the Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla. He informed that the Presiding Officers have taken a decision to honour the Best State Legislature, to be nominated by a committee to be formed for this purpose. He further disclosed that the State Legislatures will organize local programmes throughout the year, involving people’s representatives, starting from panchayat levels, on their role and responsibilities and accountability towards people.Special emphasis will remain on youth awareness about the fundamental rights and duties as enshrined in our Constitution.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">To mark the occasion, the Union Minister for Information and Broadcasting, Shri Prakash Javadekarunveiled an e-compendium of articles on the Constitution, Fundamental Rights and Fundamental Duties in New Delhi today.The e-book contains thirty-two articles by eminent personalities from various walks of life including Justices, industrialists and artists. The book, originally planned as a coffee table book has been released as an e-compendium for a wider reach.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Among other activities, the celebration of Constitution Day was marked by organisation of hundreds of activities including webinars, exhibitions, Essay Competition, Poster Competition, Quiz Competition, Slogan Competition, Regional Webinars, E-banners, Digital Exhibition & Talks, releasing of video & audio spot, publication of articles in Newspapers, discussions on the fundamental duties of citizens among others.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Nearly 30 webinars were organized by the Regional and Branch offices of Press Information Bureau (M/o Information and Broadcasting) throughout the country on various themes related to the Constitution including Fundamental duties and Responsibilities. Academicians, legal and Judicial Experts and representatives of media participated in these webinars.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">To involve the youth, countrywide activities were organised by Nehru YuvaKendras of M/o Youth Affairs and Sports. Nearly 18 Lakh NYKS Officials, Youth Volunteers and other associated stakeholders read Preamble of Indian Constitution along with the President of India. Webinars/Talks on Constitutional Values and Fundamental Duties (KartavayaSamvaad) with the participation of 4.27 Lakh Youth Volunteers from 81,473 Villages of 623 Districts of all States/UTs were organized. Besides, a link to get a certificate after Reading Preamble of Constitution was shared among all Youth Volunteers of NYKS which they are downloading, across the country. </span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-9174781713138595512020-11-26T19:59:00.003+05:302020-11-26T19:59:58.292+05:30Address by the Hon’ble President of India Shri Ram Nath Kovind on the occasion of Inauguration of Constitution Day<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">I am happy to be speaking with you on the occasion of the Constitution Day. I would have been happier to interact with you all in person, but the pandemic has imposed restrictions on us.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Today is the 71st anniversary of the adoption of our Constitution. Since 1979, the legal fraternity had been celebrating November 26 as ‘Law Day’ every year on a call by the Supreme Court Bar Association. In 2015, commemorating Babasaheb Ambedkar’s 125th birth anniversary, the Government decided to celebrate November 26 as the Constitution Day.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">I believe we are blessed in having our founding document drafted by the great visionary leaders of our freedom movement. They were conscious of the fact that they were writing the collective future of the nation only on behalf of the people at large. Not only is democracy at the heart of the Constitution, the Constituent Assembly itself was formed in a democratic manner. It had popular representation from across the country, and included some path-breaking women among its members too. People also took great interest in the lively debates of the Constituent Assembly. Over 53,000 citizens sat in the visitors’ gallery over a period close to three years and watched the debates, according to the records.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Thus, what we have before us is – if I may say so – a document truly of the people, by the people and for the people. To paraphrase Abraham Lincoln I can say with conviction that this document, a creation of Indian genius and ingenuity, too shall not perish from earth, as citizens continue to repose faith in it.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Ladies and gentlemen, </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Our Constitution is said to be the lengthiest document of its kind. But then, as the President of the Constituent Assembly, Rajen Babu, rightly observed, its bulk is not an issue if its provisions are well thought out. This spirit of the epic of our times, however, is elegantly captured in the Preamble. In mere eighty-five words, it spells out the core values that propelled the Freedom Struggle, the vision of our Founding Fathers, the dreams and aspirations of every Indian. Many of these solemn words were discussed threadbare by the learned members on 17th October of 1949.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Preamble has rightly been seen as the heart of the Constitution, and at its core are certain values. They are justice, liberty, equality and fraternity. This is the moral compass of our journey together to a glorious future. Dr. Ambedkar, as chairman of the drafting committee, spoke eloquently about their significance in his concluding speech: [Quote] “What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. These principles of liberty, equality and fraternity are not to be treated as separate items in a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy.” [Unquote]</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Ladies and gentlemen</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The task before us, is to recognize these noble ideals as a way of life; that is, to translate these words into everyday acts. What does it imply for the Judiciary? The Preamble speaks of the resolve to secure for all its citizens social, economic and political justice. At the risk of repeating myself, I reiterate that the notion of justice itself implies access to justice. In other words, justice can be secured only to the extent that it can be accessed.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Improving access to justice for all is, of course, a work in progress. It is bound to be by its very nature. The hurdles in the way are many, the cost being the topmost among them. In that regard, I have spoken before of my passion for pro-bono service. I am glad that I had the opportunity to provide free counsel to the needy when I was a practising advocate.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Another hurdle has been the language, and on this count I am pleased that the higher judiciary has started making available its judgments in more and more regional languages. This is surely the best way to keep more and more citizens in the loop, and thus bringing the institution of judiciary closer to the citizenry at large.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Solutions, on the other hand, are numerous too. Technology is emerging as the foremost among them – more so now, as we grapple with restrictions the pandemic has imposed on us. I am happy to see that the Supreme Court has continued to function and dispense justice amid the pandemic, using technological solutions like video-conferencing and e-filing. I commend the bar, the bench and the officials for not letting the coronavirus come in the way of fulfilling the duty of securing justice for all. The compulsion induced by Covid-19 can indeed help us further in finding more creative ways to fulfill that task and augment the access to justice.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Ladies and gentlemen,</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">On this solemn occasion, let us further ponder upon the task of making the noble ideals part of our lives. I recall the words of Rajen Babu, the first among my illustrious predecessors. On 24th January, 1950, the Constituent Assembly met for the last time. It was during this sitting that Dr Rajendra Prasad’s name was announced as the first President of India. Responding to cheers and congratulations from the fellow members, the stalwart freedom fighter said, [and I quote], “I have always held that the time for congratulation is not when a man is appointed to an office, but when he retires, and I would like, to wait until the moment comes when I have to lay down the office which you have conferred on me to see whether I have deserved the confidence and the goodwill which have been showered on me from all sides and by all friends alike.” [Unquote]</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Rajen Babu probably had in mind the timeless lines of Sant Kabir who spoke of returning the covering cloth to the Maker in the same condition, without spoiling it:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>दास कबीर जतन करि ओढी, ज्यों कीं त्यों धर दीनी चदरिया॥</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">That, I believe, is an appropriate image to keep in mind to guide our conduct in public life. Should this not be the aspiration of those holding high constitutional posts? We should strive to set an example, always rising above partisanship and prejudices. These observations of Rajen Babu applies to all of us. While discharging my responsibilities, I have always tried to hold his words as guiding Mantra for me. Let us introspect how we can better live up to the ideals of the Founding Fathers, as enshrined in the Constitution in general and the Preamble in particular.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Ladies and Gentlemen,</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Supreme Court of India has earned a reputation for its superior standards and lofty ideals. Landmark judgments passed by this Court have strengthened the legal and constitutional framework of our country. It’s Bench and the Bar are known for their intellectual depth and legal scholarship. I am confident that this Court would always remain the sentinel of justice. I wish the Chief Justice and the Judges of the Supreme Court the very best for the future. I also wish very best to members of the Supreme Court bar who are regarded officers of the court for their fruitful future.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">I am thankful to you for giving me the opportunity to share my views. I congratulate you all on the Constitution Day.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Jai Hind!</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-16852301115598006532020-11-26T19:55:00.006+05:302020-11-26T19:55:53.134+05:30Shri Prakash Javadekar unveils e-compendium on Constitution Day<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Union Minister for Information and Broadcasting Shri Prakash Javadekar unveiled an e-compendium of articles on the Constitution, Fundamental Rights and Fundamental Duties here today.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Speaking on the occasion the Minister said “the compendium released today is an important piece of document and I would like to congratulate the Press Information Bureau and Ministry of Information and Broadcasting for this initiative. He added that the compilation by Press Information Bureau (PIB) has articles penned by eminent personalities and will act as a single point reference book for related content.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Minister recalled the message by Prime Minister Shri Narendra Modi that the Constitution was the biggest religious text of the country. He added that the idea of celebration of Constitution Day was envisioned by the Prime Minister.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Shri Javadekar underlined the importance of the Constitution saying this unparalleled document has enshrined rights of all people alike and brought into existence system for equal justice to all sections of society.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The book can be accessed at:</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><a href="https://static.pib.gov.in/WriteReadData/ebooklat/Flip-Book/constfiles/index.html"><span style="font-family: verdana;">https://static.pib.gov.in/WriteReadData/ebooklat/Flip-Book/constfiles/index.html</span></a></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><u><b>About the e-compendium:</b></u></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The e-book contains thirty-two articles by eminent personalities from various walks of life including justices, industrialists and artists.Prominent contributors include Anand Mahindra, K KVenugopal, Attorney General and SonalMansingh. The book, originally planned as a coffee table book has been released as an e-compendium for a wider reach. The compendium focusses on Fundamental Rights and Fundamental Duties prescribed under the Constitution and also the enormous role played by the Constitution in upholding the national Integrity and in upliftment of the people.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-41384643574424240662020-11-26T19:53:00.000+05:302020-11-26T19:53:08.338+05:30PM Inaugurates RE-Invest 2020<div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>Plans of Megawatts to Gigawatts are Becoming Reality: PM</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>India’s Installed Renewable Energy Capacity Increased by Two and Half Times in Last six Years: PM</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>India has Demonstrated that Sound Environmental Policies Can also be Sound Economics: PM</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated the 3rd Global Renewable Energy Investment Meeting and Expo (RE-Invest 2020) through video conferencing. The summit is organised by the Ministry of New and Renewable Energy. The theme for RE-Invest 2020 is ‘Innovations for Sustainable Energy Transition’.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Prime Minister expressed happiness that in the renewable energy sector, within a short time the progress from megawatts to gigawatts in generation capacity and “One Sun, One World, One Grid” are becoming a reality, all of which were discussed in the earlier editions. He added in the last 6 years, India is travelling on an unparalleled journey. He pointed out that India’s generation capacity and network is being expanded to ensure every citizen of India has access to electricity to unlock his full potential. He showcased that today, India’s renewable power capacity is the 4th largest in the world and is growing at the fastest speed among all major countries. The renewable energy capacity in India is currently 136 Giga Watts, which is about 36% of our total capacity.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Prime Minister expressed happiness that India’s annual renewable energy capacity addition has been exceeding that of coal based thermal power since 2017. He highlighted that in the last 6 years, India has increased installed renewable energy capacity by two and half times. He said investing in renewable energy early on even when it was not affordable has helped in achieving the scale, which is bringing costs down. He said we are showing to the world that sound environmental policies can also be sound economics. He said we have ensured energy efficiency is not limited to one ministry or department, instead it has been made a target for the entire government. All our policies have a consideration of achieving energy efficiency.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Prime Minister said after the success of Performance Linked Incentives (PLI) in electronics manufacturing, we have decided to give similar incentives to high efficiency solar modules. He stressed that ensuring “Ease of doing business” is our utmost priority and dedicated Project Development Cells have been established to facilitate investors. He announced that there are huge renewable energy deployment plans for the next decade and are likely to generate business prospects of the order of around $ 20 billion per year. He invited investors, developers and businesses to join India’s renewable energy journey.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-32611702804574907902020-11-26T17:32:00.004+05:302020-11-26T17:32:22.083+05:30APEDA holds Virtual Buyer Seller Meet with Germany<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA),under Ministry of Commerce and Industry,facilitates export of its scheduled agricultural and processed products through several export promotional activities. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">During the Covid19 pandemic period, APEDA continued its endeavour to promote export of agricultural products through the virtual medium. Several virtual buyer seller meets were organised with the importing countries in association with the Indian Missions abroad. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">In this series, a virtual networking meet with German importers was organised on 25.11.2020 to promote export of fresh fruits and vegetables from the country. The event was organised by APEDA in collaboration with Embassy of India, Berlin and German Agribusiness Alliance.More than 70 participants participated in the event.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">On the occasion Ms. Paramita Tripathi, Deputy Head of Mission, Embassy of India, Berlin, Dr. M Angamuthu, Chairman APEDA and Ms. Julia Harnal, Chairperson, German Agribusiness Alliance addressed the participants.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Chairman APEDA in his address gave emphasis on the potential of Indian GI and Organic products as well as processed products. Ms. Paramita Tripathi, Deputy Head of Mission, Embassy of India, Berlin laid emphasis on larger presence of Indian horticulture for their unique taste & qualities. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The event comprised of presentations by the Indian side on the strength of Indian agricultural products in exports specifically grapes and fresh fruits and vegetables. From the German side, there were presentations on the requirements and expectations of the German market. </span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The event provided a platform to showcase India’s strength in export of fresh fruits and vegetables to further strengthen the confidence of the German buyers in Indian agri products and facilitate exports.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-12142747610755771822020-11-26T17:00:00.002+05:302020-11-26T17:00:19.299+05:30प्रधानमंत्री ने पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया<div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>कानूनों की भाषा सरल और समझ में आने लायक होनी चाहिए : प्रधानमंत्री</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>एक राष्ट्र, एक चुनाव पर विचार-विमर्श की जरूरत : प्रधानमंत्री</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>केवाईसी–अपने संविधान को जानो एक बड़ी सुरक्षा है : प्रधानमंत्री</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गुजरात के केवडिया में पीठासीन अधिकारियों के 80वें अखिल भारतीय सम्मेलन के समापन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">प्रधानमंत्री ने कहा कि यह दिन गांधी जी के प्रेरक विचारों और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को याद करने का है। उन्होंने सन् 2008 में आज ही के दिन हुए मुंबई आतंकी हमले में मारे गए लोगों को भी याद किया। उन्होंने सुरक्षाबलों के शहीदों के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि आज भारत एक नये प्रकार के आतंकवाद से संघर्ष कर रहा है। उन्होंने सुरक्षाबलों को भी नमन किया।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">आपातकाल का उल्लेख करते हुए, श्री मोदी ने कहा कि 1970 का यह प्रयास सत्ता के विकेन्द्रीकरण के प्रतिकूल था, लेकिन इसका जवाब भी संविधान के भीतर से ही मिला। संविधान में सत्ता के विकेन्द्रीकरण और उसके औचित्य की चर्चा की गई है। आपातकाल के बाद इस घटनाक्रम से सबक लेकर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में संतुलन बनाकर मजबूत हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह इसलिए संभव हो सका, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों का सरकार के इन स्तंभों में भरोसा था और यही भरोसा समय के साथ और मजबूत हुआ।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे संविधान की दृढ़ता समस्याओं से निपटने में हमारी मदद करती है। भारतीय चुनाव पद्धति के लचीलेपन और कोरोना महामारी के प्रति इसकी प्रतिक्रिया से यह साबित हुआ है। उन्होंने संसद सदस्यों की इस बात के लिए प्रशंसा की कि उन्होंने हाल के समय में कोरोना के खिलाफ जंग में मदद के लिए अपने वेतन में कटौती स्वीकार कर अपना योगदान दिया।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को लंबित रखने की प्रवृत्ति के खिलाफ आगाह किया। उन्होंने सरदार सरोवर परियोजना का उदाहरण दिया, जो कई वर्षों तक लंबित रही और जिसकी वजह से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के निवासियों को उन महत्वपूर्ण लाभों से वंचित रहना पड़ा, जो उन्हें इस बांध के अंतत: निर्मित हो जाने से प्राप्त होने वाले थे।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">श्री मोदी ने कर्तव्य पालन के महत्व पर जोर दिया और कहा कि कर्तव्य पालन को अधिकारों, गरिमा और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण कारक की तरह लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा,‘हमारे संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं, लेकिन उनमें से एक विशेषता कर्तव्य पालन को दिया गया महत्व है। महात्मा गांधी इसके बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने पाया कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच बहुत निकट संबंध है। उन्होंने महसूस किया कि जब हम अपना कर्तव्य पालन करते हैं, तो अधिकार खुद-ब-खुद हमें मिल जाते हैं।’</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के मूल्यों का प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह केवाईसी- नो यूअर कस्टमर डिजिटल सुरक्षा की कुंजी है, उसी तरह केवाईसी – नो यूअर कांस्टिट्यूशन, संवैधानिक सुरक्षा की बड़ी गारंटी हो सकताहै।उन्होंने कहा कि हमारे कानूनों की भाषा बहुत सरल और आम जन के समझ में आने वाली होनी चाहिए, ताकि वे हर कानून को ठीक से समझ सकें। उन्होंने कहा कि पुराने पड़ चुके कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया भी सरल होनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि एक ऐसी प्रक्रिया लागू की जाए, जिसमें जैसे ही हम किसी पुराने कानून में सुधार करें, तो पुराना कानून स्वत: ही निरस्त हो जाए।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">प्रधानमंत्री ने एक राष्ट्र, एक चुनाव पर विचार-विमर्श करने का आह्वान किया। उन्होंने हर स्तर पर – लोकसभा, विधानसभा अथवा स्थानीय पंचायत स्तर पर – समानांतर चुनाव कराने की बात की।उन्होंने कहा कि इसके लिए समान मतदाता सूची बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए विधायिका के क्षेत्र में डिजिटल नवाचार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">प्रधानमंत्री ने ‘छात्र संसदों’ के आयोजन का सुझाव दिया, जिनका मार्गदर्शन और संचालन खुद पीठासीन अधिकारियों द्वारा किया जाए।</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">सौजन्य से: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-72152874671059631512020-11-26T15:54:00.007+05:302020-11-26T15:54:47.441+05:30प्रधानमंत्री ने डिएगो मैराडोना के निधन पर शोक व्यक्त किया<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रख्यात फुटबॉल खिलाड़ी डिएगो मैराडोना के निधन पर शोक व्यक्त किया है।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा, “डिएगो मैराडोना महान फुटबॉल खिलाड़ी थे, जो पूरे विश्व में बेहद लोकप्रिय थे। अपने पूरे करियर के दौरान उन्होंने फुटबॉल के मैदान पर अपने श्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन किया। उनके असामयिक निधन से हम सभी बहुत दु:खी हैं। प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले।”</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">सौजन्य से: pib.gov.in</span></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-4289803297671523112020-11-26T15:53:00.000+05:302020-11-26T15:53:11.472+05:30यूएनडीपी और इन्वेस्ट इंडिया ने भारत के लिए एसडीजी इनवेस्टर मैप लॉन्च किया<div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>एसडीजी सक्षम छह महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश अवसर के 18 क्षेत्र चिन्ह्ति, एसडीजी सक्षम क्षेत्र,उत्प्रेरक विकास प्रभाव के साथ वाणिज्यिक लाभ संतुलन बना सकते हैं</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">यूएनडीपी और इन्वेस्टइंडिया ने भारत के लिए एसडीजी (सतत विकास लक्ष्य) इनवेस्टर मैप (निवेशक मानचित्र) लॉन्चकिया है। इसमें सतत विकास लक्ष्य में सक्षम 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों मेंनिवेश अवसर वाले 18 क्षेत्र दिखाये गये हैं।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">इस अवसर पर इन्वेस्ट इंडिया के सीईओ तथा एमडी श्री दीपक बागला ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर सतत विकास लक्ष्य की सफलता निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये सक्षम क्षेत्र भारत को सतत विकास की दिशा में ले जाने में मदद करेंगे। उन्होंने भारत के लिए एसडीजी निवेशक मानचित्र विकसित करने के लिए यूएनडीपी इंडिया के साथ सहयोग पर प्रसन्नता व्यक्त की। भारत के विकास की राह में यह कदम महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि यह मानचित्र बहुत अच्छे समय में आया है। हमें आशा है कि डाटा समर्थित अनुसंधान और पारखी नजर से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि कैसे सबसे अच्छे तरीके से भारत में एसडीजी फाइनेंसिंग अंतर को कम किया जाए।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">यूएनडीपी इंडिया के रेजिडेंट प्रतिनिधि श्री शोको नोदा ने कहा कि भारत के लिए महत्वपूर्ण समय पर यह मानचित्र आया है। कोविड-19 महामारी फैलने से भारत में एसडीजी के लिए वित्त पोषण अंतर काफी बढ़ा है और कई दशक की विकास प्रक्रिया धीमी हो गई है। उन्होंने कहा कि इस समय एसडीजी सक्षम क्षेत्रों में निवेश करना महत्वपूर्ण है। इस निवेश से हमारी अर्थव्यवस्था और हमारा समाज अधिक दृढ़ और स्थिर होगा। उत्पादकता बढ़ाना,टैक्नोलॉजी अपनाना और समावेश बढ़ाना तीन महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिनका उपयोग मानचित्रों में किया गया है, ताकि निवेशकों के लिए सर्वाधिक आकर्षक क्षेत्रों को चिन्ह्ति किया जा सके।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><b>एसडीजी इन्वेस्टर मैप की प्रमुख विशेषताएं :</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">· निवेश अवसर वाले 18 क्षेत्रों (आईओए) में से 10 पहले से ही निवेश योग्य परिपक्व क्षेत्र हैं। जिनकी प्राइवेट इक्विटी और उद्यम पूंजी गतिविधि मजबूत रही है। निवेश अवसर वाले इन क्षेत्रों की कंपनियां लाभ की संभावना दिखाती हैं। शेष 8 आईओए उभरते अवसरों वाले क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में प्रारम्भिक चरण के निवेशकों के खिंचाव को देखा है।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">· मानचित्र में चिन्ह्ति आठ सफेद स्थान दिखाए गए हैं। इन स्थानों पर निवेशक की दिलचस्पी रही है और इनमें 5-6 वर्षों के अंदर आईओए बन जाने की क्षमता है। लेकिन इसके आगे नीति समर्थन और नीति क्षेत्र की भागीदारी जरूरी है, ताकि इसे वाणिज्यिक रूप से आकर्षक क्षेत्र बनाया जा सके।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">· चिन्ह्ति लगभग 50 प्रतिशत आईओए में ऐतिहासिक रूप से निवेश होता रहा हैं और निवेश से 20 प्रतिशत अधिक आईआरआर की प्राप्ति हुई है।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">· 84 प्रतिशत आईओए के निवेश की समय सीमा है। यह सीमा अल्पावधि (5 वर्ष से कम) और मध्यम अवधि (5 से 15 वर्ष के बीच) की है।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">मानचित्र के अवलोकन से लगता है कि एसडीजी सक्षम क्षेत्रों और आईओए में निवेश महत्वपूर्ण हैं। इससे उच्चस्तरीय विकास लक्ष्य और वाणिज्यिक रूप से लाभ के बीच की खाई पाटी जा सकेगी। कोविड के कारण ‘बिल्डिंग बैक बैटर’ अवसरों में निवेश की जरूरत है, ताकि रोजगार और रोजगार देने की क्षमता बढ़े, अनपुक्त समुदायों के समावेश को आगे बढ़ाया जा सकें और टैक्नोलॉजी का लाभ हासिल किया जा सके। यह भारत के लिए आवश्यक है, क्योंकि भारत के सामने कोविड बाद की अर्थव्यवस्था की चुनौतियां है।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">83 प्रतिशत चिन्ह्ति आईओए रोजगार सृजन और औद्योगिकीकरण आवश्यकताओं पर ध्यान आकर्षित करते हैं, 70 प्रतिशत समावेशी बिजनेस मॉडल पर फोकस करते हैं और 50 प्रतिशत डिजिटल टैक्नोलॉजी का लाभ लेते है, ताकि वाणिज्यिक लाभ मिले और बड़े पैमाने पर प्रभाव पड़े। महत्वपूर्ण आईओए में ‘ऑनलाइन सप्लमेंट्री एजुकेशन फॉर के12’ (शिक्षा), ‘टैक-इनैबलिंग रिमोट केयर सर्विस’ (स्वास्थ्य), किसानों को इनपुट/आउटपुट आवश्यकता सेवा और बाजार तक उनकी सहज पहुंच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मस (कृषि) तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और निम्न आय समूहों की आय सृजन उद्देश्य से ऋण तक पहुंच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म (वित्तीय सेवा)।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">मानचित्र में सार्वजनिक क्षेत्र की प्राथमिकताओं तथा निजी क्षेत्र के हितों के बीच अंतर को दिखाया गया है। एसडीजी इनवेस्टर मैप में यह बताया गया है कि किस तरह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि तथा संबद्ध गतिविधि, वित्तीय सेवा, नवीकरणीय ऊर्जा तथा वैकल्पिक और स्थायी पर्यावरण सहित छह एसडीजी सक्षम क्षेत्रों के लिए निजी क्षेत्र के निवेश और सार्वजनिक क्षेत्र के समर्थन को एक साथ लाया जा सकता है। इन क्षेत्रों और क्षेत्रों के अंदर के आईओए का चयन सघन विश्लेषण प्रक्रिया से किया गया है। इसमें अनेक प्रमुख घरेलू निवेशकों, सरकारी हितधारकों, तथा थिंक टैंक के साथ व्यापक विचार-विमर्श जारी है। इससे सुनिश्चित हुआ कि मानचित्र सही दृष्टि से बाजारकी भावना को प्रदर्शित करे।</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">सौजन्य से: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-59699872332383177212020-11-26T15:48:00.007+05:302020-11-26T15:48:35.158+05:30Ministry of Youth Affairs & Sports restores recognition of Archery Association of India<div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>President of Archery Association of India Shri Arjun Munda welcomesit as a historic decision</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Ministry of Youth Affairs & Sports has restored the government recognition to Archery Association of India as a Nation Sports Federation for promotion and regulation of Archery Sport in the country. The Government recognition of AAI was withdrawn eight years back on account of failure to conduct its elections in accordance with the National Sports Development Code of India, 2011 (Sports Code).Government recognition of AAI will be valid for one year.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Union Minister for Tribal Affairs and President of Archery Association of India Shri Arjun Munda welcomed the decision of Ministry of Youth Affairs & Sports. Shri Arjun Munda said that I am thankful to the Ministry for revoking thesuspension of Archery Association of India imposed on 7th December, 2012. Terming the move as ‘historic and Golden day’, Shri Munda said it heralds the beginning of a new era for Indian Archery. It will be a great source ofencouragement for Indian team to perform better at this crucial juncture when, they are preparingto face the toughest challenge from the top Archers of the world in Tokyo-Olympics, Presidentadded.While conveying his heartiest congratulation to all the Archers, Coaches and the entire Archery family, Shri Munda stated that the recognition is the result of long struggle and court battles.The AAI is determined to take Archery in India to the new heights. AAI will work closely with Ministry of Youth affairs & Sportsfor the benefit of sport of Archery and for the sportspersons to uphold the highest standard of probity and ethic in future, President added.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Elections of Office Bearers and Executive Committee of AAI were conducted by Delhi High Court appointed Returning Officer Shri PK Tripathi on 18.01.2020. The election results and report of the Returning Officer havebeen examined by the Ministry of Youth Affairs & Sports in light of this Sports Code provisions on Age & Tenure restrictions and restriction on Government servant for holding elective posts in National Sports Federations and the Ministry of Youth Affairs & Sports has acceptedthe elections of AAI held on 18 January2020 in which Arjun Munda (President), Pramod Chandurkar (Secretary) and R.S. Tomar (Treasurer) were elected.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">However, it is further informed that elections of Shri P.B. War Nongbri (elected asVice President); Shri K.B. Gurung and Shri KumjumRiba (both elected as JointSecretaries) have not been found in accordance to the provisions of Sports Code (electedin absence of prior NOC from the prescribed government authority to contest election).Accordingly, AAI has been advised to ask these officials to demit the office and conduct freshelection for these posts, if they wish so. AAI has also been advised to incorporate such provisions of the Sports Code which do not have any referral in its constitution, within 6 months of issue of letter of restoration of recognition.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">World Archery (international federation for Archery sport) has also lifted the suspension of AAI and as such at present the AAI has the recognition both of Indian OlympicAssociation and the World Archery.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-3601969526511435542020-11-26T15:46:00.007+05:302020-11-26T15:46:43.696+05:30India and Finland sign MOU for developing cooperation in the field of environmental protection and biodiversity conservation<div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>MoU will send a positive signal to the World towards real co-operation in the field of Climate Change: Shri Prakash Javadekar</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">India and Finland today signeda MOU for developing cooperation between two countries in the field of Environment protection and biodiversity conservation.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The MoU is a platform to further advance Indian and Finnish partnership and support, exchange best practices in areas like prevention of Air and water pollution; Waste management; Promotion of circular economy, low-carbon solutions and sustainable management of natural resources including forests; Climate change; Conservation of Marine and Coastal Resources; etc.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The MoU was signed virtually by Shri Prakash Javadekar, Minister of Environment, Forest and Climate Change from the Indian side and Ms Krista Mikkonen, Minister of the Environment and Climate Change, Government of Finland from the Finnish side.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Speaking at the event Shri Javadekar said that the MoU also provides the possibility to have joint projects in areas of mutual interest. “This MOU will definitely commits us to work together more closely towards on the fulfilment of commitments made under Paris Agreement.”, said the Environment Minister.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Shri Javadekar also informed that India has achieved its voluntary target of reducing emissions intensity of its GDP by 21% over 2005 levels, by 2020 and is poised to achieve 35% reduction well before the target year of 2030.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">As part of its Nationally Determined Contributions submitted under the Paris Agreement , India has taken three quantitative climate change goals viz. reduction in the emissions intensity of Gross Domestic Product by 33 to 35 percent by 2030 from 2005 level, achieving about 40 percent cumulative electric power installed capacity from non-fossil fuel based energy resources by 2030 and creating an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tonnes of carbon dioxide equivalent through additional forest and tree cover by 2030.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The MoU will strengthen technological, scientific and management capabilities and develop bilateral cooperation in the field of environmental protection and biodiversity conservation on the basis of equality, reciprocity and mutual benefit with due respect to promotion of sustainable development.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-38111001940774076332020-11-26T15:43:00.001+05:302020-11-26T15:43:55.023+05:30UNDP and Invest India launch the SDG Investor Map for India<div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>18 Investment Opportunities Areas identified across 6 critical SDG-enabling sectors that can balance commercial returns with catalytic development impact</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">UNDP and Invest India have launched the SDG Investor Map for India, laying out 18 Investment Opportunities Areas (IOAs) in six critical SDG enabling sectors, that can help India push the needle forward on Sustainable Development.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">“India occupies a key role in determining the success of the SDGs, globally. Invest India is pleased to have partnered with UNDP India to develop the first-ever 'SDG Investor Map for India'. This initiative is an instrumental stride in India's development trajectory, and I believe it couldn't have come at a better time. We hope our data-backed research and insights serve as useful blueprints to understand how best the SDG financing gap can be narrowed in India”, Mr. Deepak Bagla, CEO & MD, Invest India, said on the launch occasion.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Mr Shoko Noda, Resident Representative, UNDP India said on the occasion, “The Map comes at a critical time for India. With the emergence of the COVID-19 pandemic, the financing gap for the SDGs in India has only widened further and decades of development progress is nearly on the verge of reversal. Investing in the SDGs at this point is crucial to ‘Building Back Better’ and making the economy and our societies more resilient and sustainable. Enhanced productivity, technology adoption and increased inclusion are all critical factors that this map uses to identify the most attractive sectors for investors.”</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><b>Key highlights of the SDG Investor Map:<br /><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><ul><li><span style="font-family: verdana;">Of the 18 IOAs identified, 10 are already mature investable areas that have seen robust Private Equity and Venture Capital activity, and feature companies that have been able to unlock scale and demonstrate profitability. The remaining eight IOAs are emerging opportunities, which have seen traction from early-stage investors.</span></li><li><span style="font-family: verdana;">The map has also identified eight White Spaces, which have seen investor interest and have the potential to grow into IOAs within a 5-6-year horizon. However, these require further policy support and private sector participation to mature into commercially attractive IOAs.</span></li><li><span style="font-family: verdana;">Nearly 50% of the shortlisted IOAs have historical investments that have yielded IRRs in excess of 20%.</span></li><li><span style="font-family: verdana;">84% of the IOAs have investment timeframes ranging from the short term (less than 5 years) to the medium-term (between 5- 15 years).</span></li></ul></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The observations from the map present a strong case for investing in SDG enabling sectors and IOAs, bridging the gap between high-level development targets and the need for commercially viable returns. Moreover, investing in the SDGs is crucial to ‘Building Back Better’ from COVID-19 and enhancing India’s resilience to future threats. Investing in opportunities that enhance employment and employability, push forward the inclusion of underserved communities and leverage technology will be of essence to India as it grapples with the challenges of a post-COVID economy.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">83% of the identified IOAs address job creation and industrialization needs, 70% focus on inclusive business models and 50% leverage digital technologies to deliver commercial returns and impact at scale. Notable IOAs include ‘Online Supplementary Education for K12’ (Education), ‘Tech-Enabled Remote Care Services’ (Healthcare), ‘Digital Platforms to service input/output needs of farmers to enable easy access to markets’ (Agriculture) and ‘Access to credit by Micro, Small and Medium Enterprises and Low-Income Groups especially through digital platforms for Income Generating Purposes’ (Financial Services).</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">By mapping the overlaps and gaps between public sector priorities and private sector interest, the SDG Investor Map lays out pathways that can bring together private-sector investment and public sector support for 6 SDG-enabling sectors including Education, Healthcare, Agriculture & Allied Activities, Financial Services, Renewable Energy & Alternatives and Sustainable Environment. These sectors and the IOAs within them were selected through a rigorous analytical process that included extensive consultations with a number of major domestic and international investors, government stakeholders and think-tanks. This ensured that the Map’s findings were truly reflective of market sentiment.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-62695740748386650822020-11-26T15:39:00.003+05:302020-11-26T15:39:33.730+05:30India’s 61% of Daily New Cases contributed by Kerala, Maharashtra, Delhi, West Bengal, Rajasthan, and Uttar Pradesh<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">44,489 new confirmed COVID cases have been registered in the last 24 hours in the country. Of these, 60.72% is contributed by six States/UT i.e. Kerala, Maharashtra, Delhi, West Bengal, Rajasthan and Uttar Pradesh.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Kerala leads the tally with 6,491 new COVID cases. Maharashtra has reported 6,159 new cases, while Delhi registered another 5,246 new cases in the last 24 hours.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">60.50% of the 524 case fatalities reported in the past 24 hours are concentrated in six States/UTs- Delhi, Maharashtra, West Bengal, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Maharashtra, Delhi, Uttar Pradesh and West Bengal are the common states among the top six states contributing maximum to new cases as well as daily deaths.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Delhi with 99 deaths reported the maximum new fatalities. Maharashtra saw a fatality count of 65 followed by West Bengal with 51 deaths.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">India’s present active caseload (4,52,344) is 4.88% of the total Positive Cases, and has been sustained below the 5% mark.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">65% of the active cases are in 8 States/UTs which have contributed to the maximum daily new cases and the daily highest deaths.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">61% of the total deaths are concentrated in these 8 States/UT.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Total recovered cases in India are nearing 87 lakhs (86,79,138). The national recovery rate stands at 93.66% today. 36,367 recoveries have been registered in the last 24 hours in the country.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">15 States/UTs have Recovery Rate more than the national average.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">20 States/UTs have reported Recovery Rate less than the national average.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-87105591089310439402020-11-26T15:33:00.007+05:302020-11-26T15:33:56.703+05:30PM Addresses the Concluding Session of 80th All India Presiding Officers Conference<div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>Language of Laws Should be Simple and Accessible to People: PM</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>Discussion on One Nation One Election is Needed: PM</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>KYC- Know Your Constitution is a Big Safeguard: PM</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressed the concluding session of 80th All India Presiding Officers Conference at Kevadia Gujarat today, via video conferencing.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Prime Minister said that it is a day to remember the inspiration of Gandhi ji and commitment of Sardar Vallabhbhai Patel. He also remembered victims of the Mumbai terrorist attack which took place on this day in 2008. He paid tribute to the martyrs of the security forces and said that today India is fighting terrorism in a new way and paid his respect to the security forces.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Referring to the Emergency, Shri Modi said that in 1970’s attempt was made against the dignity of separation of power but answer for that came from the Constitution itself as decorum and separation of power is described in the Constitution itself. After the emergency, the system of Checks and Balances kept getting stronger as Legislature, Executive and Judiciary moved ahead learning from the episode. This was possible due to the confidence that the 130 crore Indians have in the three branches of the Government and this confidence has been strengthened with time, the Prime Minister added.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Prime Minister said that the strength of our Constitution helps us in the time of difficulties. The resilience of Indian electoral system and reaction to the Corona pandemic has proved this. He praised the Members of Parliament for giving more output in recent times and taking a pay cut for helping in the fight against Corona.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Prime Minister cautioned against the tendency of keeping projects pending. He gave an example of Sardar Sarovar which was stuck for years and kept the People of Gujarat, Madhya Pradesh, Maharashtra and Rajasthan from the massive benefits which finally accrued when the dam was finally constructed.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Shri Modi stressed the importance of duties and said that duties should be treated as the source of rights, dignity and self-confidence. “Our Constitution has many features but one very special feature is the importance given to duties. Mahatma Gandhi was very keen about this. He saw a close link between rights & duties. He felt that once we perform our duties, rights will automatically be safeguarded”, the Prime Minister said.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Prime Minister emphasized the need to spread the values of the Constitution. He said as KYC-Know Your Customer is the key aspect of digital security, KYC- Know Your Constitution can be a big safeguard for the Constitutional safety shield. He stressed that the language of our laws should be simple and accessible to the common people so that they feel a direct connection with every law. He also said that the process for weeding out the obsolete laws should be simple and suggested that there should be an automatic system of repealing the old laws as we amend them.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Prime Minister also called discussion for one nation one election. He talked of simultaneous elections at every level- Lok Sabha, Vidhan Sabhas or local panchayat level. Common Voter list can be used for this. Digital innovations in the fields of legislatures should be taken up in real earnest for this.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Prime Minister also suggested holding Student Parliaments guided and conducted by the Presiding officers themselves.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-15012417219375120392020-11-25T21:09:00.000+05:302020-11-25T21:09:41.404+05:30प्रधानमंत्री ने लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी स्थापना दिवस समारोह को किया संबोधित<div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>विश्वविद्यालय को स्थानीय उत्पादों को देना चाहिए समर्थन : पीएम</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>सोच में सकारात्मकता और दृष्टिकोण में संभावनाओं को हमेशा जीवित रखना चाहिए : पीएम</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>राष्ट्रीय शिक्षा नीति से लचीलेपन और आत्म-विश्वास को मिलेगा प्रोत्साहन : पीएम</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>बीते छह साल में, इससे पहले 20 साल से ज्यादा हुई खादी की बिक्री : पीएम</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लखनऊ विश्वविद्यालय के शताब्दी स्थापना दिवस समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर विश्वविद्यालय का शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने भारतीय डाक द्वारा जारी विशेष स्मारक डाक टिकट और उसके विशेष कवर का भी विमोचन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय रक्षा मंत्री और लखनऊ से संसद सदस्य श्री राजनाथ सिंह तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहे।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालय से स्थानीय कलाओं और उत्पादों से संबंधित पाठ्यक्रम पेश करने का आह्वान किया तथा इन स्थानीय उत्पादों के मूल्यवर्धन पर अनुसंधान करने की मांग की। लखनऊ की ‘चिकनकारी’, मुरादाबाद के पीतल का सामान, अलीगढ़ के तालों, भदोही के कालीन जैसे उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने का प्रबंधन, ब्रांडिंग और रणनीति को विश्वविद्यालय द्वारा पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। इससे ‘एक जिला, एक उत्पाद’ के विचार को हकीकत बनाने में सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कला, संस्कृति और अध्यात्म जैसे विषयों के साथ जुड़ाव को जारी रखने के लिए उन्हें वैश्विक पहुंच उपलब्ध कराने का भी आह्वान किया।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">क्षमताओं को पहचानने की आवश्यकता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने रायबरेली के रेल कोच कारखाने का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि कारखाने में किए गए निवेश का लंबे समय तक छोटे उत्पादों और कपूरथला में बनने वाले कोचों में लगने वाले सामानों के अतिरिक्त इस्तेमाल नहीं किया गया था। कारखाना कोच बनाने में सक्षम था, लेकिन इसकी पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया। 2014 में इस कम उपयोगिता की स्थिति में बदलाव किया गया और आज कारखाने में सैकड़ों कोच बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि क्षमताओं के साथ-साथ इच्छा शक्ति और इरादा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई अन्य उदाहरणों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “सोच में सकारात्मकता और दृष्टिकोण में संभावनाओं को हमेशा ही जीवित रखना चाहिए।”</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">श्री मोदी ने गुजरात में विद्यार्थियों की सहायता से गांधी जयंती पर पोरबंदर में हुए एक फैशन शो के माध्यम से खादी को लोकप्रिय बनाने के अपने अनुभव को भी साझा किया। इससे खादी ‘फैशनेबल’ बन गई। प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले छह साल में खादी की बिक्री, इससे पहले 20 साल में हुई कुल बिक्री से भी ज्यादा हुई है।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">आधुनिक जीवन के तनावों और गैजेट्स पर बढ़ती निर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं में चिंतन और आत्मबोध की आदत कम होती जा रही है। उन्होंने युवाओं से हर प्रकार के तनावों के बीच अपने लिए समय निकालने को कहा। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें अपनी क्षमताएं बढ़ाने में सहायता मिलेगी।</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">प्रधानमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति खुद ही अपनी परीक्षा लेने का साधन है। नई नीति में विद्यार्थियों में आत्म-विश्वास भरने और उन्हें लचीला बनाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से परम्पराओं को तोड़ने, सीमाओं से आगे सोचने तथा बदलाव से नहीं डरने का आह्वान किया। उन्होंने विद्यार्थियों से नई नीति के बारे में चर्चा करने और उसके कार्यान्वयन में सहायता करने के लिए कहा।</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">सौजन्य से: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-72122573032834960532020-11-25T20:45:00.008+05:302020-11-25T20:45:38.197+05:30PM chairs 33rd PRAGATI interaction<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Prime Minister Shri Narendra Modi chaired the PRAGATI meeting today. It marked Prime Minister’s thirty-third interaction through PRAGATI - the ICT based multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation, involving Central and State governments.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">In today’s PRAGATI meeting, multiple projects, grievances and programmes were reviewed. The projects taken up were of the Ministry of Railways, MORTH, DPIIT and Power Ministry. These projects, with a total cost of Rs 1.41 lakh crore, were related to ten states and union territories, including Odisha, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, Jammu & Kashmir, Gujarat, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan and Dadra and Nagar Haveli. Prime Minister asked the concerned Secretaries of the Union Government and Chief Secretaries of the State Governments to ensure that they complete the work before time.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">During the meeting, grievances related to COVID-19 and to the PM Awas Yojana (Gramin) were taken up. PM SVANidhi, agriculture reforms and development of districts as export hubs were reviewed. Prime Minister also asked the States to develop a State Export Strategy.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Prime Minister emphasized on the importance of grievance redressal, and said that focus should not only be on quantity of such redressals, but also on quality. He also remarked that reforms are beneficial only when one performs, and this is the way forward to transform the country.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">In the previous 32 such meetings, a total of 275 projects worth Rs 12.5 lakh crore have been reviewed, along with 47 programmes/schemes and grievances across 17 sectors have been taken up.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-22151683696816440512020-11-25T20:43:00.000+05:302020-11-25T20:43:31.983+05:30All Fixed to Mobile calls to be dialed with prefix ‘0’ from 15th January, 2021<div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>This is to free up sufficient numbering resources for future use</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">With the consideration of TRAI Recommendation on “Ensuring Adequate Numbering Resources for Fixed Line and Mobile Services” Department of Telecommunications has taken the decision of implementing the following:</span></div><div style="text-align: justify;"><ol><li><span style="font-family: verdana;">All Fixed to Mobile calls will be dialed with prefix ‘0’ from 15th January, 2021.</span></li><li><span style="font-family: verdana;">There will be no change in dialing plan from fixed to fixed, mobile to fixed and mobile to mobile calls.</span></li><li><span style="font-family: verdana;">Suitable announcementwill be made for the same. This announcement shall be played whenever a subscriber dials a fixed to mobile call without prefixing ‘0’.</span></li><li><span style="font-family: verdana;">All fixed line subscribers will be provided with ‘0’ dialing facility.</span></li><li><span style="font-family: verdana;">A total of approximately 2539 million numbering series is expected to be generated from the above. This will free up sufficient numbering resources for future use.</span></li><li><span style="font-family: verdana;">With the freeing up of sufficient numbering resources, more number ofconnections can be added in future which will be beneficial to the mobile customers at large.</span></li><li><span style="font-family: verdana;">The above changes have been done in order to have minimum inconvenience to the subscribers and freeing up essential numbering resources.</span></li></ol></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: Times New Roman, Times, serif;"></span></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-63344899448594393882020-11-25T20:40:00.001+05:302020-11-25T20:40:43.294+05:3015 जनवरी, 2021 से लैंडलाइन फोन से मोबाइल पर कॉल करते समय नंबर से पहले ‘0’ लगाना अनिवार्य होगा<div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>इससे भविष्य में नए नंबर वितरित करने के लिए जगह बनेगी</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">फिक्स्ड लाइन और मोबाइल के लिए भविष्य में और अधिक नंबर वितरित किए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ट्राई की सिफ़रिशों को दूरसंचार विभाग ने मंजूर करे हुए उसे क्रियान्वित करने का फैसला किया है, जो कि निम्नलिखित है:</span></div><div style="text-align: justify;"><ol><li><span style="font-family: verdana;">सभी फिक्स्ड लाइन से मोबाइल पर फोन करने के लिए 15 जनवरी, 2021 से नंबर से पहले ‘0’ लगाना अनिवार्य होगा।</span></li><li><span style="font-family: verdana;">लैंडलाइन से लैंडलाइन, मोबाइल से लैंडलाइन और मोबाइल से मोबाइल पर फोन करने में कोई बदलाव नहीं होगा।</span></li><li><span style="font-family: verdana;">इसके लिए उपयुक्त घोषणा की जाएगी। यह घोषणा जब कोई उपयोगकर्ता लैंडलाइन से मोबाइल पर बिना ‘0’ लगाए नंबर मिलाएगा तब उसे सुनाई देगी।</span></li><li><span style="font-family: verdana;">सभी लैंडलाइन उपयोगकर्ताओं को ‘0’ डायल करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।</span></li><li><span style="font-family: verdana;">इन उपायों के चलते लगभग 2539 मिलियन संख्या शृंखला बनाई जा सकेगी। इससे भविष्य में अधिक संख्या में नए नंबरों की मांग पूरी की जा सकेगी। </span></li><li><span style="font-family: verdana;">नए नंबरों के लिए पर्याप्त स्थान सृजित होने पर आने वाले समय में नए नंबर जुड़ने से मोबाइल उपभोक्ताओं को व्यापक रूप में लाभ होगा।</span></li><li><span style="font-family: verdana;">इस नए बदलाव के लिए यह ध्यान रखा गया है कि उपयोगकर्ताओं को किसी तरह की समस्या ना हो और नए नंबरों के लिए पर्याप्त स्थान सृजित किया जा सके।</span></li></ol></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">सौजन्य से: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="color: #333333; font-family: Mangal, serif;"></span></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-29992232842786268202020-11-25T20:35:00.005+05:302020-11-25T20:35:31.186+05:30MSP Operations during Kharif Marketing Season 2020-21<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">In the ongoing Kharif Marketing Season (KMS) 2020-21, Government continues to procure Kharif 2020-21 crops at its MSP from farmers as per its existing MSP Schemes.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Paddy procurement for Kharif 2020-21 is continuing smoothly in the procuring States & UTs of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Telangana, Uttarakhand, Tamil Nadu, Chandigarh, Jammu & Kashmir, Kerala, Gujarat, Andhra Pradesh, Odisha and Maharashtra with purchase of over 304.00 LMTs of paddy upto 24.11.2020 against the last year corresponding purchase of 258.02 LMT showing an increase of 17.82 % over last year. Out of the total purchase of 304.00 LMT, Punjab alone has contributed 202.38 LMT which is 66.57 % of total procurement.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">About 27.18 Lac farmers have already been benefitted from the ongoing KMS procurement Operations with MSP value of Rs. 57395.74 crore.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Further, based on the proposal from the States, approval was accorded for procurement of 45.24 LMT of Pulse and Oilseeds of Kharif Marketing Season 2020 for the States of Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra, Telangana, Gujarat, Haryana, Uttar Pradesh, Odisha, Rajasthan and Andhra Pradesh under Price Support Scheme (PSS). Further, sanction for procurement of 1.23 LMT of Copra (the perennial crop) for the States of Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu and Kerala was also given. For other States/UTs approval will also be accorded on receipt of proposals for procurement of Pulses, Oilseeds and Copra under PSS so that procurement of FAQ grade of these crops can be made at notified MSP for the year 2020-21 directly from the registered farmers, if the market rate goes below MSP during the notified harvesting period in the respective States/UTs by the Central Nodal Agencies through State nominated procuring agencies.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Upto 24.11.2020, the Government through its Nodal Agencies has procured 81813.04 MT of Moong, Urad, Groundnut Pods and Soyabean having MSP value of Rs.441.74 Crores benefitting 47160 farmers in Tamil Nadu, Maharashtra, Gujarat, Haryana and Rajasthan.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Similarly, 5089 MT of copra (the perennial crop) having MSP value of Rs.52.40 crore has been procured benefitting 3961 farmers in Karnataka and Tamil Nadu upto 24.11.2020 as against the last year corresponding purchase of 293.34 MT of copra. In respect of Copra and Urad, rates are ruling above MSP in most of the major producing States. The respective State/UTs Governments are making necessary arrangements for commencement of procurement from the date as decided by the respective States based on the arrivals in respect of Kharif Pulses and Oilseeds.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Procurement operations of seed cotton (Kapas) under MSP are going on smoothly in the States of Punjab, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Telangana, Andhra Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Odisha. Till 24.11.2020 a quantity of 2408501 cotton bales valuing Rs. 7162.88 Crore has been procured benefitting 484352 farmers.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-6955316124537361411.post-49189205278914938552020-11-25T20:30:00.005+05:302020-11-25T20:30:59.235+05:30PM addresses Centennial Foundation Day of University of Lucknow<div style="text-align: center;"><b style="font-family: verdana;">Local Products Should be Supported by the University: PM</b></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>Positivity in Thinking and Possibilities in Approach Should Always be Kept Alive: PM</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>National Education Policy will Promote Flexibility and Self-Confidence: PM</b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b><br /></b></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: verdana;"><b>More Khadi Sold in Last Six years than in Twenty Years Before That: PM</b></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Prime Minister, Shri Narendra Modi addressed the celebration of Centennial Foundation Day of University of Lucknow today via video conferencing. The Prime Minister unveiled the University’s Centennial Commemorative Coin on the occasion. He also released a special Commemorative Postal Stamp issued by India Post and its Special Cover during the event. The Union Defence Minister and Member of Parliament from Lucknow, Shri Rajnath Singh and Chief Minister of Uttar Pradesh Shri Yogi Adityanath were present on the occasion.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Prime Minister exhorted the University to offer courses on the local arts and products and called for research to do value addition to these local products. Management, branding and strategy to make the products like Lucknow ‘Chikankari’, brass wares of Moradabad, locks of Aligarh, Bhadohi Carpets globally competitive should be the part of courses offered at the university. This will help in realizing the concept of one district one product. The Prime minister also called for continued engagement with subjects of arts, culture and spirituality to provide them a global reach.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Referring to the need to realize one’s potential, The Prime Minister gave the example of Rai Bareli rail coach factory. He said that for a long time, investment in the factory was not utilized beyond minor products and fitting some attachments in the coaches made at Kapurthala. The factory was capable of making coaches but never worked to its full potential. This under-utilization changed in 2014 and full capabilities of the factory were realized and today hundreds of coaches are being produced by the factory. Shri Modi said that will-power and intention are equally important as capabilities. Referring to many other examples, Prime Minister Modi said “ positivity in thinking and possibilities in approach should always be kept alive.”</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Shri Narendra Modi also narrated his experience of popularizing Khadi with the help of students in Gujarat through a fashion show at Porbandar on Gandhi Jayanti. This made Khadi 'fashionable’. Amount of Khadi sold in the last six years is more than what was sold in 20 years before that, the Prime Minister informed.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Mentioning the distractions of modern life and attention sapping gadgets, the Prime Minister said that the habit of contemplation and self realization is depleting among the youth. He asked the youth to find time for themselves amidst all the distractions. This will help in improving their will power, he added.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;"><br /></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">The Prime Minister said that the National Education Policy is a tool for students to test themselves. The effort in the new policy is to provide self confidence and flexibility to the students. He called upon the students to break the orthodoxies and think beyond the mould and not fear the change. He asked the students to discuss the new policy and help in its implementation.</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: verdana;">Courtesy: pib.gov.in</span></div><div style="text-align: justify;"><br /></div>Ministry of Information and Broadcastinghttp://www.blogger.com/profile/09088345507937009784noreply@blogger.com0