देश "आत्मानिर्भर भारत" की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है

केवल एक महीने के अंदर 23 लाख पीपीई किट के निर्यात के साथ वैश्विक स्तर पर अपनी मौजूदगी दर्ज की

केन्द्र सरकार ने राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को 1.28 करोड़ से अधिक पीपीई किट वितरित किए

केन्द्र सरकार राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों के साथ मिलकर कोविड-19 से निपटने के लिए श्रेणीबद्ध, सक्रिय और सहयोगात्मक प्रबंधन का नेतृत्व कर रही है। देशभर में चिकित्सा बुनियादी ढांचे को उत्तरोत्तर बढ़ाने और मजबूत करने की दिशा में इसके निरंतर प्रयासों के तहतविभिन्न नीतिगत निर्णय नियमित आधार पर लिए गए हैं।

महामारी की शुरुआत में एन-95 मास्क, पीपीई किट, वेंटिलेटर आदि सहित सभी प्रकार के चिकित्सा उपकरणों की वैश्विक स्तर पर काफी कमी महसूस की गई थी। अधिकांश ऐसे उत्पाद शुरुआत में देश में नहीं बनाए जा रहे थे और अन्य देशों से इनका आयात किया जा रहा था। महामारी के कारण वैश्विक मांग बढ़ने के कारण विदेशी बाजारों में इनकी उपलब्धता कम हो गई।

महामारी को अवसर के रूप में लेते हुएस्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्युटिकल्स विभाग, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन एवं अन्य के संयुक्त प्रयासों से भारत ने इन चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन के लिए अपनी स्वयं की विनिर्माण क्षमता में भारी वृद्धि की है।

देश में पीपीई किट की मांग को पूरा करने के साथ ही घरेलू उत्पादन क्षमता मजबूत हो जाने के मद्देनजर, जुलाई 2020 में विदेश व्यापार महानिदेशक की ओर से जारी संशोधित अधिसूचना (अधिसूचना संख्या 16 / 2015-20, दिनांक 29 जून 2020) को पीपीई किट के निर्यात की अनुमति दी गई। इस छूट के परिणामस्वरूप, जुलाई के महीने में, भारत ने पांच देशों को 23 लाख पीपीई किट का निर्यात किया। इनमें अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सेनेगल और स्लोवानिया देश शामिल हैं। इससे भारत को पीपीई के वैश्विक निर्यात बाजार में अपनी जगह बनाने में काफी मदद मिली है।

आत्मानिर्भर भारत अभियान में सन्निहित “मेक इन इंडिया” की भावना के परिणामस्वरूप पीपीई किट सहित विभिन्न चिकित्सा उपकरणों के उत्पादन में देश सक्षम और आत्मनिर्भर बन सका है। केन्द्र सरकार जहां राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पीपीई किट, एन95 मास्क, वेंटिलेटर आदि की आपूर्ति कर रही है, वहीं राज्य भी सीधे इन वस्तुओं की खरीद कर रहे हैं। मार्च से अगस्त 2020 के बीच, उन्होंने अपने स्वयं के बजटीय संसाधनों से 1.40 करोड़ स्वदेशी पीपीई खरीदे हैं। इसी अवधि के दौरान, केंद्र ने राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों/केंद्रीय संस्थानों को 1.28 करोड़ पीपीई किट नि:शुल्कवितरित किए हैं।

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साभार: pib.gov.in