त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झाँसी और मेरठ को नए सर्कल के रूप में घोषित किया गया है और हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण विकसित सर्कल में बदला गया
नए सर्कल पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण और पंजीकरण की प्रक्रिया को मजबूत बनाएंगे- श्री प्रह्लाद सिंह पटेल
संस्कृति मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 7 नए सर्कलों की घोषणा की है। यह जानकारी संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने आज उनके द्वारा ट्वीट किए गए एक वीडियो संदेश में साझा की। श्री पटेल ने कहा कि संस्कृति मंत्रालय ने स्व-घोषणा के साथ कलाकृतियों के पंजीकरण के साथ-साथ पुरातात्विक स्मारकों के संरक्षण और पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक और मजबूत बनाने के लिए प्रधान मंत्री के आह्वान के अनुसार यह कदम उठाया है। संस्कृति मंत्री ने बताया कि नए सर्कल मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और गुजरात में बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि त्रिची, रायगंज, राजकोट, जबलपुर, झांसी और मेरठ को नए सर्किल के रूप में घोषित किया गया है। श्री पटेल ने बताया कि कर्नाटक में हम्पी शहर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्थान है इसलिए हम्पी मिनी सर्कल को पूर्ण विकसित सर्कल में बदल दिया गया है, मंत्री ने कहा। इससे पहले देश भर में 29 एएसआई सर्किल थे।
श्री पटेल ने कहा कि तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य में, जिसमें हजारों मंदिर हैं और चोल राजाओं की शानदार यादें हैं, त्रिची को चेन्नई के सर्कल के साथ एक नया सर्कल बनाया गया है। कर्नाटक पवित्रता की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। कर्नाटक में हम्पी शहर पुरातात्विक विरासत के दृष्टिकोण से अंतर्राष्ट्रीय महत्व का स्थान है इसलिए हम्पी उप-सर्कल को अब एक नया पूर्ण विकसित सर्कल बना दिया गया है। पश्चिम बंगाल में, रायगंज को कोलकाता के साथ एक नया सर्कल बनाया गया है, इससे बंगाल जैसे बड़े राज्य में भौगोलिक असुविधा समाप्त हो जाएगी। गुजरात में, वडोदरा के साथ राजकोट कोएक नए सर्कल की घोषणा की गई है।
श्री पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में भोपाल के साथ जबलपुर को एक नया सर्कल घोषित किया गया है। इसमें जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के स्मारकों को शामिल किया जाएगा। संस्कृति मंत्री ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ और आगरा के साथ बुंदेलखंड में झांसी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ सहित दो नए सर्कलों की घोषणा की गई है।
सौजन्य से: pib.gov.in
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