Wednesday, 5 August 2020

गोवा माईगॉव नागरिक भागीदारी मंच में शामिल हुआ; 12 राज्य पहले ही माईगॉव प्लेटफार्म लॉन्च कर चुके हैं

गोवा के मुख्यमंत्री ने भागीदारी युक्त प्रशासन और नीति निर्धारण को बढ़ावा देने के लिए माईगॉव नागरिक भागीदारी मंच की शुरूआत की

सरकार के साथ विचारों और सुझावों को साझा करने के लिए नागरिक www.goa.mygov.in पर पंजीकरण कर सकते हैं

गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने 4 अगस्त, 2020 को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में माईगॉव गोवा पोर्टल लॉन्च किया। सहभागी प्रशासन को सक्षम बनाने के लिए गोवा ने माईगॉव नागरिक भागीदारी मंच की शुरुआत की। लॉन्च के अवसर पर उन्होंने कहा, "माईगॉव गोवा पोर्टल शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को मजबूत करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करेगा और राज्य को देश के लोगों से जुड़ने की सुविधा देगा। इससे नागरिकों को विभिन्न मंचों में भाग लेने और सरकारी नीतियों / योजनाओं पर अपने विचार / इनपुट देने का अवसर मिलेगा।” 

माईगॉव (माईगॉव डॉट इन), भारत सरकार का नागरिक सहभागिता और लोगों के विचार जानने (क्राउडसोर्सिंग) का प्लेटफ़ॉर्म है। इसका उद्देश्य शासन और नीति निर्धारण में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना है। 26 जुलाई 2014 को अपने लॉन्च के बाद से, माईगॉव ने इंटरनेट, मोबाइल ऐप, आईवीआरएस, एसएमएस और आउटबाउंड डायलिंग का उपयोग करते हुए चर्चा, कार्य, नवाचार चुनौतियों, जनमत संग्रह, सर्वेक्षण, ब्लॉग, वार्ता, क्विज़ आदि विभिन्न तरीकों को अपनाया है। माईगॉव का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या 1.25 करोड़ से अधिक हो गयी है और लाखों नागरिक माईगॉव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन और ट्विटर से जुड़े हुए हैं। नए युग के ऐप जैसे शेयरचैट और रोपोसो पर भी माईगॉव ने हाल ही में अपने चैनल लॉन्च किये हैं। माईगॉव के व्हाट्सएप पर हेल्पडेस्क और टेलीग्राम पर न्यूजडेस्क ने कोविड-19 पर सरकार के संवाद को बहुत बढ़ा दिया है।

राज्य स्तर के कर्यक्रमों से नागरिकों को जोड़ने के लिए, माईगॉव में सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विस (एसएएएस) मोड का उपयोग किया गया है। 12 राज्य पहले ही अपने माईगॉव प्लेटफार्म लॉन्च कर चुके हैं। ये राज्य हैं - महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। माईगॉव टीम और संबंधित राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों से, यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा है और कुशलता से अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम है।

गोवा सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रीमती जेनिफर मोनसेरेट ने माईगॉव गोवा पर अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि माईगॉव गोवा पोर्टल, राज्य के लोगों को विभिन्न नीतियों, कार्यक्रमों व योजनाओं से संबंधित अपने विचार और सुझाव सरकार के साथ साझा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

माईगॉव इंडिया के सीईओ श्री अभिषेक सिंह ने बताया कि कैसे माईगॉव शासन और विकास में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक पसंदीदा मंच बन गया है।

नागरिक www.goa.mygov.in पर नामांकन कर सकते हैं और सरकार के साथ अपनी राय तथा अपने विचार व सुझाव साझा कर सकते हैं।

सौजन्य से: pib.gov.in

No comments:

Extension of Emergency Credit Line Guarantee Scheme through ECLGS 2.0 for the 26 sectors identified by the Kamath Committee and the healthcare sector

Extension of the duration of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 1.0 The Government has extended Emergency Credit Line Guarantee ...