Saturday, 18 April 2020

श्री नितिन गडकरी ने फुटवियर उद्योग के प्रतिनिधियों को दिलाया हर संभव सहायता का भरोसा

केन्द्रीय एमएसएमई और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने फुटवियर उद्योग को कोविड-19 पर रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से पैदा हालात में सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया है। वह नागपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन फुटवियर इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर रहे थे। श्री गडकरी ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 दिन में आयकर विभाग के रिफंड के रूप में 5,204 करोड़ रुपये जारी किए हैं, जिससे सेक्टर को बड़े स्तर पर मदद मिलेगी।

केन्द्रीय मंत्री ने उद्योग से आयात के विकल्प के रूप में काम करने और निर्यात के लिए अवसरों का दोहन करने का आह्वान किया।

बैठक के दौरान फुटवियर उद्योग के प्रतिनिधियों ने कोविड-19 महामारी के बीच कार्यशील पूंजी की कमी, लॉजिस्टिक और कच्चे माल की उपलब्धता, कार्यस्थल के हालात, व्यावसायिक परिचालन जारी रखने और फुटवियर उद्योग की मांग संबंधी चिंताएं जाहिर कीं और सरकार से सेक्टर को बचाने के लिए उचित कदम उठाने का अनुरोध किया।

इसके अलावा यह भी कहा गया कि लॉकडाउन के बाद भी उत्पादन धीरे-धीरे शुरू किया जाएगा और पूरी क्षमता से परिचालन शुरू होने में कुछ महीने लगेंगे, जिससे अतिरिक्त कच्चे माल की समस्या पैदा होगी। इस क्रम में चीन से फुटवियर उद्योग के कच्चे माल के आयात पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया, जिससे बाजार में कच्चे माल की बाढ़ आने की स्थिति से बचा जा सके।

श्री गडकरी ने कहा कि सबसे पहले सरकार ने चुनिंदा उद्योगों को काम शुरू करने की स्वीकृति दी है, हालांकि उद्योगों को कोविड-19 के प्रसार से बचने के लिए जरूरी सुरक्षात्मक कदम भी उठाने होंगे। उन्होंने पीपीपी (मास्क, सैनिटाइजर, दस्ताने आदि) के इस्तेमाल पर जोर दिया और व्यावसायिक परिचालन शुरू करने के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने का परामर्श दिया।

श्री गडकरी ने भरोसा दिलाया कि वह सेक्टर को तत्काल राहत दिलाने के लिए वित्त मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय के सामने उनसे संबंधित मुद्दों को उठाएंगे। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि फुटवियर उद्योग को लॉकडाउन के बाद व्यावसायिक परिचालन शुरू करते समय सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और कोविड-19 संकट के बाद पैदा हुए अवसरों को भुनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।

सौजन्य से: pib.gov.in

No comments:

Extension of Emergency Credit Line Guarantee Scheme through ECLGS 2.0 for the 26 sectors identified by the Kamath Committee and the healthcare sector

Extension of the duration of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 1.0 The Government has extended Emergency Credit Line Guarantee ...