वर्ष 2013-14 के आम बजट की मुख्‍य विशेषताएं

·           महिलाओं, युवाओं और गरीब व्‍यक्तियों से तीन वायदे

·           महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 97,134 करोड़ रूपये का आवंटन

·           बच्‍चों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए 77,236 करोड़ रूपये का आवंटन

·           बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 1,000 करोड़ रुपये की निर्भया निधि

·           सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में भारत का पहला महिला बैंक बनाने का प्रस्‍ताव

·           प्रत्‍यक्ष लाभ अंतरण योजना यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान देशभर में लागू की जायेगी

·           2013-14 में राजस्‍व घाटा सकल घरेलू उत्‍पाद के 4.8 प्रतिशत पर रहने का अनुमान

·           कृषि ऋण के लिए 2013-14 में 7,00,000 करोड़ रूपये का लक्ष्‍य

·           पूंजी निर्माण के लिए बैंकों को 14,000 करोड़़ रुपये देने का प्रस्‍ताव

·           सामाजिक क्षेत्र के आवंटन में महत्‍वपूर्ण वृद्धि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 46 प्रतिशत वृद्धि के साथ 80,194 करोड़ रूपये का आवंटन

·           शहरी आवास निधि की स्‍थापना का प्रस्‍ताव

·           जीवन और साधारण बीमा के प्रसार में वृद्धि के लिए बहु-स्‍तरीय दृष्टिकोण

·           बैंको को बीमा ब्रोकरों के रूप में काम करने की अनुमति

·           10,000 तक आबादी वाले हर कस्‍बे में होगा एलआईसी और साधारण बीमा का कार्यालय

·           पूंजी बाजार को सुदृढ़ बनाने के लिए कई प्रस्‍तावों को अंतिम रूप दिया गया

·           विदेशी निवेशकों के प्रवेश की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी

·           लघु एवं मध्‍यम उद्यमों को बिना शर्त एसएमई एक्‍सचेंज में सूचीबद्ध होने की अनुमति दी जाएगी

·           अपशिष्‍ट से ऊर्जा बनाने की परियोजनाएं लागू करने वाली नगरपालिकाओं को सहायता

·           पन-बिजली परियोजनाओं के लिए सृजन आधारित प्रोत्‍साहन फिर शुरू

·           सृजन आधारित प्रोत्‍साहन के लिए 800 करोड़ रुपये

·           वर्ष 2013-14 में 90 लाख व्‍यक्तियों सहित 12वीं योजना में 5 करोड़ लोगों को कौशल प्रदान करने का लक्ष्‍य 

·           रक्षा के लिए 2,03,672 करोड़ रुपये का आवंटन 

·           चार उत्‍कृष्‍ट संस्‍थानों को 100-100 करोड़ रुपये का अनुदान

·           पटियाला में 250 करोड़ रुपये की लागत से राष्‍ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्‍थान बनाने का प्रस्‍ताव  

·           एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहरों में निजी एफएम रेडियो खोलने का प्रस्‍ताव   

·           2013-14 में करीब 839 एफएम चैनलों की नीलामी

·           आयोजना व्‍यय के लिए 5,55,322 करोड़ रुपये का अनुमान

·           आयोजना से भिन्‍न व्‍यय के लिए 11,09,975 करोड़ रुपये का अनुमान

·           राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के लिए अतिरिक्‍त 200 करोड़ रुपये का प्रस्‍ताव

·           डाक नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए 532 करोड़ रुपये का आवंटन

·           पांच लाख रुपये तक की आय वाले प्रति व्‍यक्ति को दो हजार रुपये की कर छूट का प्रस्‍ताव 

·           प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये से अधिक कर योग्‍य आय वाले व्‍यक्तियों पर दस प्रतिशत का अधिभार लगाने का प्रस्‍ताव

·           दस करोड़ रुपये से अधिक कर योग्‍य आय वाली घरेलू कंपनियों पर अधिभार पांच से बढ़ाकर दस प्रतिशत करने का प्रस्‍ताव

·           नि:शक्‍त अथवा कतिपय बीमारियों से ग्रस्‍त व्‍यक्तियों के लिए जीवन बीमा पॉलिसी की पात्रता शर्तों को शिथिल करने का प्रस्‍ताव

·           केन्‍द्र और राज्‍य सरकार की योजनाओं में किये गए अंशदान को आयकर अधिनियम की धारा 80 ‘घ’ के तहत छूट

·           राष्‍ट्रीय बाल निधि में किये गए दान पर सौ प्रतिशत की छूट

·           25 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर कर छूट का प्रस्‍ताव

·           शेयर धारकों को वितरित लाभों पर 20 प्रतिशत की दर से अंतिम विदहोल्डिंग कर का प्रस्‍ताव

·           50 लाख रुपये से अधिक मूल्‍य वाली अचल संपत्तियों के हस्‍तांतरण मूल्‍य पर एक प्रतिशत की दर से टीडीएस का प्रस्‍ताव

·           कृषि भूमि में इससे छूट का प्रस्‍ताव

·           800 सीसी या इससे अधिक क्षमता के इंजन वाली मोटरसाइकलों और ऐसी ही नावों एवं जलयानों पर सीमा शुल्‍क में वृद्धि का प्रस्‍ताव

·           दो हजार रुपये से अधिक मूल्‍य वाले मोबाइल फोनों पर उत्‍पाद शुल्‍क वृद्धि का प्रस्‍ताव 

·           सेट टॉप बॉक्‍स पर शुल्‍क पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत

·           ‘’स्‍वैच्छिक अनुपालन प्रोत्‍साहन योजना’’ आरंभ करने का प्रस्‍ताव 

·           उत्‍पाद शुल्‍क और सेवा कर की सामान्‍य दरों में कोई बदलाव नहीं

·           गैर-कृषि उत्‍पादों के लिए बुनियादी सीमा शुल्‍क की उच्‍चतम दर में भी कोई बदलाव नहीं  

·           प्रतिभूति संव्‍यवहार कर (एसटीटी) में कटौती 

·           कर शासन सुधार आयोग का गठन किया जाएगा

·           रेडिमेड गारमेंट उद्योग, हस्‍त निर्मित कारपेट, पोत निर्माण को उत्‍पाद शुल्‍क से राहत

·           सिगरेट, सिगार आदि पर  विशिष्‍ट उत्‍पाद शुल्‍क में बढ़ोतरी

·           महंगे मोबाइल फोनों, एसयूवी पर भी उत्‍पाद शुल्‍क में वृद्धि 

·           आयातित विलासिता वाली वस्‍तुओं जैसे अधिक क्षमता के मोटर वाहन, मोटरसाइकल आदि पर सीमा शुल्‍क बढ़ा

·           पर्यावरण अनुकूल वाहनों में उपलब्‍ध रियायत की अवधि को बढ़ाने का प्रस्‍ताव

·           वायु यान निर्माण, मरम्‍मत और जीर्णोद्धार उद्योग को भी राहत का प्रस्‍ताव

·           वैद्य यात्रियों की आभूषण लाने की शुल्‍क मुक्‍त सीमा में विस्‍तार

·           सड़क निर्माण के क्षेत्र में विनियामक प्राधिकरण का गठन

·           स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय के लिए 37,330 करोड़ रूपये का आवंटन

·           नव राष्‍ट्र स्‍वास्‍थ्‍य मिशन के लिए 21,239 करोड़ रूपये का आवंटन

·           मेडिकल शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए 4727 करोड़ रूपये का आवंटन

·           वृद्ध जनों के स्‍वास्‍थ्‍य की देखभाल के राष्‍ट्रीय कार्यक्रम के लिए 150 करोड़ रूपये

·           सर्वशिक्षा अभियान के लिए 27,258 करोड़ रूपये का आवंटन

·           पेयजल तथा स्‍वच्‍छता मंत्रालय के लिए 15,260 करोड़ रूपये का आवंटन

·           जवाहरलाल नेहरू राष्‍ट्रीय शहरी ग्रामीण मिशन के लिए 14,873 करोड़ रूपये का आवंटन

·           कृषि अनुसंधान के लिए 3415 करोड़ रूपये का आवंटन

·           मध्‍याहन भोजन योजना के लिए 13,215 करोड़ रूपये का आवंटन