न्याय विभाग ने नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन के साथ मिलकर महात्मा गांधी के जन्म की 151वीं वर्षगांठ पर ‘स्कूली बच्चों के लिए नागरिकों के कर्तव्य’ विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया

2 अक्टूबर को नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से न्याय विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में 647 साझा सेवा केन्द्रों (सीएससी) में 12000 नागरिकों ने हिस्सा लिया

महात्मा गांधी के जन्म की 151वीं वर्षगांठ के अवसर पर, भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने नीति आयोग के तहत अटल नवाचार मिशन के साथ मिलकर 2 अक्टूबर, 2020 को शाम 7 बजे ‘स्कूली बच्चों के लिए नागरिकों के कर्तव्यः शिक्षा के लिए विशिष्टता के लिए प्रयास, वैज्ञानिक सोच का विकास एवं अवसरों का लाभ’ विषय पर एक वेबिनार आयोजित किया। महात्मा गांधी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ की दो वर्ष की स्मृति अवधि की समाप्ति के अवसर पर राष्ट्रपिता को यह भावभीनी श्रद्धांजलि थी। गांधीजी कुल मिलाकर राष्ट्रीय विकास में नागरिकों के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन के महत्व पर सर्वाधिक जोर देते थे। गांधीजी उस दर्शन में विश्वास करते थे कि कर्तव्य ही अधिकारों के सच्चे स्रोत हैं और यदि हम सभी अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो अधिकार हमसे दूर नहीं रहेंगे।

वेबिनार की प्रस्तावना के तौर पर, MyGov ने 29/09/2020 से 01/10/2020 तक ‘भारत का संविधान और मौलिक कर्तव्य’ विषय पर एक ऑनलाइन प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रश्नोत्तर का उद्देश्य मुख्य रूप से स्कूली बच्चों के लिए भारतीय संविधान और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। इस प्रश्नोत्तर में 49000 से अधिक ऑनलाइन भागीदारों ने गहरी रूचि दिखाई। वेबिनार के दौरान 15 विजेताओं की घोषणा की गई।

इस वेबिनार के प्रेरक वक्ताओं में न्याय विभाग में संयुक्त सचिव श्री नीरज कुमार गयागी, अटल नवाचार मिशन के प्रबंध निदेशक श्री आर. रामानन और अर्जुन एवं खेल रत्न विजेता सुश्री डोला बनर्जी शामिल थे। वर्चुअल तौर पर उपस्थित स्कूली बच्चों और छात्रों को संबोधित करते हुए, वक्ताओं ने कम उम्र से बच्चों में शिक्षा प्राप्त करने, विशिष्टता की ओर बढ़ने के प्रति उत्साह विकसित करने और नवाचार की सोच विकसित करने तथा पूछताछ में रूचि बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। वक्ताओं ने जोर देकर कहा कि नागरिकों को विशिष्टतापूर्वक अपने मूलभूत कर्तव्य के निष्पादन के लिए कार्य करना चाहिए।

यू-ट्यूब चैनल ‘एमटूइनोवेट’ पर इस वेबिनार को प्रसारित किया गया, जिसमें 7000 से भी अधिक लोगों द्वारा लाइव देखे जाने के साथ ही युवाओं ने इसमें काफी रूचि दिखाई। इस वेबिनार को देखने के लिए लिंक हैः https://www.youtube.com/watch?v=vSMK3_m7bok

न्याय विभाग सीएससी e-Gov के सहयोग से 16 राज्यों के 1000 डिजिटल ग्रामों में नागरिकों के कर्तव्य के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है। 2 अक्टूबर, 2020 को, 647 साझा सेवा केन्द्रों (सीएससी) में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें लगभग 12000 नागरिकों ने भाग लिया। नागरिकों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। ग्राम प्रधानों, शिक्षकों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की सदस्यों द्वारा भी मौलिक कर्तव्यों के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सौजन्य से: pib.gov.in