नया शुरू किया गया 'स्ट्रैंडेड इन इंडिया' पोर्टल देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की सहायता कर रहा है

पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से पर्यटकों और पर्यटन उद्योग तक सरकार द्वारा जारी सभी स्वास्थ्य संबंधी या अन्य एडवाइज़री और दिशानिर्देशों का प्रसार सुनिश्चित कर रहा है

पर्यटन मंत्रालय यह सुनिश्चित करने में सक्रिय रूप से जुटा हुआ कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पर्यटकों, होटलों और अन्य हितधारकों द्वारा उठाए जाने वाले विभिन्न कदमों और पर्यटकों के लिए सुरक्षा उपायों और उद्योग संघों के कर्मचारियों के लिए जारी किए गए दिशानिर्देशों का होटल व्यवसायियों और अन्य के बीच व्यापक प्रसार किया जा सके।

ये एडवाइज़री और दिशानिर्देश विभिन्न पर्यटन कार्यालयों को उनके अपने क्षेत्रों में समन्वय और सक्रिय निगरानी के लिए भी प्रसारित किए गए। जो देश कोविड-19 से काफी प्रभावित थे वहां के यात्रियों की सूची, क्षेत्रीय कार्यालयों में भेज दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एडवाइज़री के मुताबिक उन कार्यालयों से कहा गया है कि वे ऐसे यात्रियों की गतिविधियों का पता लगाएं और नजर रखें ताकि संबंधित होटलों द्वारा सुरक्षा उपाय किए जा सकें और कोविड​-19 के मद्देनजर अतिसंवेदनशील व्यक्तियों के पृथक्करण और क्वॉरंटीन का काम किया जा सके। इन सबके लिए पर्यटन मंत्रालय राज्य पर्यटन विभागों और राज्य प्रशासन के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

इस बीच 'स्ट्रैंडेड इन इंडिया' पोर्टल पर्यटकों को अपने देशों तक वापस सुरक्षित यात्रा करने में सफलतापूर्वक सहयोग कर रहा है। कुछ उदाहरण दिखाते हैं कि ये मंच कैसे बहु-एजेंसी समन्वय को सक्षम कर रहा है। गुजरात सरकार ने गुजरात में फंसे अमेरिकी नागरिकों के लिए वाहन पास जारी किए हैं। गुजरात पर्यटन और पर्यटन मंत्रालय का पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय उनकी भारत में आंतरिक यात्रा और घर वापस जाने के लिए हवाई उड़ान के संबंध में अमेरिका के वाणिज्य दूतावास के साथ समन्वय कर रहे हैं।

बिहार में फंसी एक अमेरिकी नागरिक को उनकी आगे की उड़ान के लिए दिल्ली जाने का यात्रा परमिट दिलाने में मदद की गई।

तीन ऑस्ट्रेलियाई समूह सिलीगुड़ी और कोलकाता में फंस गए थे और स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल के माध्यम से उन्होंने वहां से अपनी निकासी के लिए अनुरोध किया। भारतीय पर्यटन का कोलकाता कार्यालय तुरंत हरकत में आया और उनको दिल्ली में उनके उच्चायोग के साथ जोड़ा और उनकी सुरक्षित घर वापसी के लिए समर्थन शुरू कर दिया गया है। 

 

सौजन्य से: pib.gov.in