‘पीएम-किसान’ योजना वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने में अहम भूमिका निभाएगी : श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
किसान क्रेडिट कार्डों के वितरण के लिए व्यापक अभियान 29 फरवरी को आयोजित किया जाएगा : श्री तोमर
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना व्यापक एवं महत्वाकांक्षी है और इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। श्री तोमर इस योजना की पहली वर्षगांठ पर आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। श्री तोमर ने कहा कि केन्द्रीय क्षेत्र की योजना ‘पीएम-किसान’ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की उन नई पहलों में से एक है, जो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों पर केन्द्रित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया है।
श्री तोमर ने कहा कि पीएम-किसान योजना के लिए चालू वित्त वर्ष में 75 हजार करोड़ का बजट दिया गया है, जिसके तहत प्रत्येक किसान को हर वर्ष छह हजार रुपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 50,850 करोड़ रुपये से भी अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।
श्री तोमर ने कहा कि 8 करोड़ 46 लाख से भी अधिक किसान परिवारों को पीएम-किसान योजना के लाभ दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के दायरे में आए लाभार्थियों की कुल संख्या लगभग 14 करोड़ है और सरकार का लक्ष्य चालू वित्त वर्ष के आखिर तक 12 लाख किसानों को कवर करना है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने साझा सेवा केंद्र (सीएससी) के अलावा किसानों के नामांकन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की है।
पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के किसानों के डेटा का अब तक सत्यापन न कराए जाने का उल्लेख करते हुए श्री तोमर ने मुख्यमंत्री से इस प्रक्रिया में तेजी लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य के अनुमानित 70 लाख किसान इसके पात्र हैं जिनमें से लगभग 10 लाख किसानों ने व्यक्तिगत रूप से ऑनलाइन आवेदन किया है। हालांकि, राज्य सरकार द्वारा समूचे डेटाबेस का सत्यापन कराना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा डेटा उपलब्ध कराने के बाद राज्य के पात्र किसान चार हजार करोड़ रुपये तक के लाभ ‘पीएम-किसान’ योजना के तहत पा सकते हैं।
श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यह घोषणा की है कि सभी ‘किसान’ लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) दिए जाएंगे, ताकि किसान बैंकों से आसानी से ऋण ले सकें। सरकार ने पशुपालन एवं मत्स्य पालन सेक्टरों को भी केसीसी योजना के दायरे में ला दिया है। श्री तोमर ने कहा कि एक व्यापक वितरण अभियान 29 फरवरी को आयोजित किया जाएगा, जिस दौरान देश भर में फैली 20 हजार बैंक शाखाओं में किसानों को केसीसी जारी किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस तारीख को उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री स्वयं चुनिंदा किसानों को ‘किसान’ लाभ प्रदान करेंगे और केसीसी कार्डों का वितरण करेंगे। श्री तोमर ने कहा कि 10 हजार नये किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का पंजीकरण कराया जा रहा है और कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक एफपीओ को सरकार से 15 लाख रुपये की सहायता मिलेगी।
श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, बल्कि पारदर्शी प्रक्रियाओं वाली व्यापक कार्यान्वयन व्यवस्था भी लागू की है और इसके साथ ही उदारतापूर्वक धनराशि का आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है और 6 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि को इसके दायरे में लाया गया है।
इस अवसर पर श्री तोमर ने ‘पीएम-किसान मोबाइल एप’ लॉन्च किया, जो किसानों को उनके लाभ से संबंधित अनेक तरह की सुविधाओं तक उनकी पहुंच सुलभ कराता है। उन्होंने कहा कि किसान अब अपने आवेदन की ताजा स्थिति से अवगत हो सकते हैं, अपने-अपने आधार कार्डों को अपडेट या उनमें तब्दीली कर सकते हैं और इसके साथ ही अपने बैंक खातों में डाली गई धनराशि से जुड़ी विस्तृत जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।
इस अवसर पर कृषि, सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग में सचिव श्री संजय अग्रवाल ने कहा कि विभाग जून 2020 तक मृदा स्वास्थ्य कार्ड, केसीसी और पीएम-किसान जैसी प्रमुख योजनाओं को कवर करने वाले एक व्यापक किसान डेटाबेस को अंतिम रूप देगा।
सौजन्य से: pib.gov.in
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