Monday, 3 February 2020

वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2019 संबधी संयुक्त समिति ने मत और सुझाव आमंत्रित किए

लोकसभा में यथा पुर:स्थापित वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 संसद सदस्य श्रीमती मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली दोनो सदनों की संयुक्त संसदीय समिति को जांच करने और उस पर प्रतिवेदन के लिए भेजा गया है। विधेयक पर संबधित व्यक्तियों और संघों/निकायों से मत एवं सुझाव लेने का निर्णय लिया गया है। वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक,2019 को लोकसभा की वेबसाइट (loksabha.nic.in/legislations/bills introduced/BILL NO.373) पर अपलोड किया गया है।

इच्छुक व्यक्ति इस विषय पर अपने मत और सुझाव की दो प्रतियाँ (अंग्रेजी या हिंदी) में निदेशक, लोकसभा सचिवालय, कमरा संख्या 152, संसदीय सौध, नई दिल्ली-110001 या ईमेल jpc-datalaw@sansad.in और mrs.mlekhi@sansad.nic.in पर इसके प्रकाशन की तारीख से 3 सप्ताह के अंदर भेज सकते हैं।

समिति को प्रस्तुत ज्ञापन समिति के अभिलेख का भाग होगा और इसे गोपनीय माना जाएगा तथा इस पर समिति का विशेषाधिकार होगा।

जो व्यक्ति ज्ञापन प्रस्तुत करने के अलावा समिति के समक्ष उपस्थित होने के इच्छुक हैं उनसे अनुरोध है कि वह स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख करें। तथापि इस बारे में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

सौजन्य से: pib.gov.in 

No comments:

Extension of Emergency Credit Line Guarantee Scheme through ECLGS 2.0 for the 26 sectors identified by the Kamath Committee and the healthcare sector

Extension of the duration of Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) 1.0 The Government has extended Emergency Credit Line Guarantee ...