पुनर्वास और मुआवजा पैकेज
जैतापुर परमाणु विद्युत परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास पैकेज संबंधी एक करार पर न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और महाराष्ट्र सरकार के बीच 16 अक्तूबर 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे। पुनर्वास पैकेज में मुआवजे के अलावा, पुनर्वास अनुदान, विस्थापित महिलाओं, आश्रयहीन अथवा विस्थापित व्यक्तियों हेतु जीवन काल के लिए न्यूनतम पेंशन, परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति के लिए रोजगार का प्रावधान अथवा रोजगार के बदले एक मुश्त मुआवजा, स्थानीय लोगों को अपने कौशल में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति देना आदि शामिल हैं।
फरवरी 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने अधिग्रहण की गई भूमि के बदले में प्रति हेक्टेयर 22.50 लाख रूपये अतिरिक्त मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग ने राज्य सरकार को निधियां जारी करना सैद्धांतिक रूप से मान लिया है।
जैतापुर की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी परमाणु ऊर्जा परियोजनओं की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री नारायणसामी ने आज(March 20, 2013) लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
जैतापुर परमाणु विद्युत परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के लिए व्यापक पुनर्वास पैकेज संबंधी एक करार पर न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और महाराष्ट्र सरकार के बीच 16 अक्तूबर 2010 को हस्ताक्षर किए गए थे। पुनर्वास पैकेज में मुआवजे के अलावा, पुनर्वास अनुदान, विस्थापित महिलाओं, आश्रयहीन अथवा विस्थापित व्यक्तियों हेतु जीवन काल के लिए न्यूनतम पेंशन, परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार के एक व्यक्ति के लिए रोजगार का प्रावधान अथवा रोजगार के बदले एक मुश्त मुआवजा, स्थानीय लोगों को अपने कौशल में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति देना आदि शामिल हैं।
फरवरी 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने अधिग्रहण की गई भूमि के बदले में प्रति हेक्टेयर 22.50 लाख रूपये अतिरिक्त मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अनुसार परमाणु ऊर्जा विभाग ने राज्य सरकार को निधियां जारी करना सैद्धांतिक रूप से मान लिया है।
जैतापुर की तर्ज पर अन्य राज्यों में भी परमाणु ऊर्जा परियोजनओं की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री नारायणसामी ने आज(March 20, 2013) लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
1 comment:
Jaitpur Nuclear Power Electricity project will rehabilitate people and will provide jobs for the needy one. Then there are long terms goals as well which are in favour of common man.
In broader sense it will help the society to develop and progress.
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