सरकार ने रेपो रेट को 5.40 प्रतिशत से घटाकर 5.15 प्रतिशत करने के बारे में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा की गई घोषणा को रेखांकित किया है। इसके साथ ही सरकार का मानना है कि यह कदम आर्थिक विकास की गति तेज करने के लिए सरकार द्वारा हाल ही में घोषित किये गये विभिन्न उपायों के लिए पूरक साबित होगा।
सरकार ने आईएमएफ और एडीबी सहित विभिन्न निकायों के विकास अनुमानों के साथ-साथ एमपीसी द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 के लिए व्यक्त किये गये 6.1 प्रतिशत के संशोधित विकास अनुमान को भी नोट किया है।
सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एमपीसी द्वारा व्यक्त किये गये मुख्य महंगाई दर के अनुमान को भी रेखांकित किया है जो 3-4 प्रतिशत की रेंज में है और इसके साथ ही यह लक्षित दायरे में भी है।
सौजन्य से: pib.gov.in
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